मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेने बांधकाम व पाडकामाचा रोडारोड्याची अनधिकृत विल्हेवाट लावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मोहीम आता अधिक तीव्र केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पी/उत्तर विभागाने मालाड येथील धारावली परिसरात अनधिकृतपणे डेब्रीजचा राडारोडा टाकणाऱ्यांविरोधात गुन्हा (एफआयआर) दाखल केला आहे. मुंबईत अशा प्रकारच्या अनधिकृत मलबा टाकण्याच्या प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश महानगरपालिकेने दिला आहे. त्यामुळे आता जो मुंबईत कुठेही अनधिकृत डेब्रीज टाकेल त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली : अनेक राज्यांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवनावर मोठा परिणाम झाला असून वाहतूक, दैनंदिन व्यवहार आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर त्याचे ...
रस्त्यांवर, मोकळ्या जागांवर, खाड्या, खारफुटी व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात अनधिकृतरीत्या राडारोडा टाकल्यामुळे पर्यावरणाची हानी, पावसाळी पाण्याच्या नाल्यांमध्ये अडथळे तसेच शहराच्या स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील बांधकाम आणि डेब्रीजची शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने दोन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. या दोन्ही ठिकाणी एकूण एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीमध्ये एकूण १ लाख ०३ हजार ७६५ मेट्रीक टन डेब्रीज जमा झाले आणि त्यातील ७७ हजार ०४८ मेट्रीक टन डेब्रीजवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
तेहरान : इराणच्या सत्ताकेंद्रात मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही खासदारांनी परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याविरोधात ...
घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२६ अंतर्गत कठोर कारवाई
घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२६ नुसार राडोरोडयाची अनधिकृत विल्हेवाट, वाहतूक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास प्रत्येक घटनेमागे २५,००० पर्यंत दंड, तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. महानगरपालिकेने सर्व प्रभाग कार्यालयांना अशा प्रकारच्या घटनांवर कडक नजर ठेवून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मालाड धारवली येथे अनधिकृत डेब्रीज टाकणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश, महिलांसाठी ...
शास्त्रोक्त विल्हेवाट बंधनकारक
बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ (१ एप्रिल २०२६ पासून लागू) नुसार प्रत्येक कचरा निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा विकासकाने डेब्रीजची शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे किंवा महानगरपालिकेच्या अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्राकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. रस्ते, मोकळे भूखंड, खारफुटी, जलाशय किंवा सार्वजनिक ठिकाणी डेब्रीज टाकणे हा दंडनीय गुन्हा असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई : पर्यावरणस्नेही सण-उत्सवांना प्रोत्साहन देण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या वापरासंदर्भात राज्य सरकारच्या ...
जनतेला महापालिकेचे आवाहन
- बांधकाम व पाडकामातील मलबा रस्ते, पदपथ, मोकळे भूखंड, खारफुटी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकू नये.
- महानगरपालिकेच्या अधिकृत डेब्रीज संकलन व पुनर्प्रक्रिया सुविधांचाच वापर करावा.
- अनधिकृत मलबा टाकल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित प्रभाग कार्यालय किंवा महानगरपालिकेच्या तक्रार निवारण यंत्रणेला तात्काळ माहिती द्यावी.
