मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती बैठक
नागपूर व मुंबईतील दोन प्रकल्पांना मंजुरी
मुंबई, नागपूर मेट्रो रेल टप्पा २ अंतर्गत कन्हान नदी ते कन्हान शहर या दरम्यान विस्तारीत उन्नत मेट्रो मार्गिका उभारण्यास तसेच मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू वांद्रे किल्ल्याशी जोडण्यासाठी कनेक्टर उभारण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या सातत्याने होत असलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत आणि महिला ...
विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,(eknath shinde) उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,(sunetra pawar) सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूपासून वांद्रे किल्ल्यापर्यंत अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी १७२२.४० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. हा जोडरस्ता सागरी सेतूपासून वांद्रे किल्याजवळ जोडली जाणार असून तो ३.५५ किमी लांबीचा असणार आहे. या कनेक्टरमुळे २० ते ४५ मिनिटांचा प्रवास हा १० मिनिटांपर्यंत येणार आहे. या जोडरस्त्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील वीर जवान आणि अधिकारी शहीद झाल्यानंतर त्यांच्या वीर माता, वीर ...
नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२ अंतर्गत कन्हान नदी ते कन्हान शहर या उन्नत विस्तारीत मेट्रो रेल्वे मार्गिकेस मान्यता देण्यात आली. ही मार्गिका सुमारे १.४० कि.मी. असून त्यावर १ उन्नत स्थानक असणार आहे. एकूण रु. ३१०.३५ कोटी इतक्या प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (mahametro)) मार्फत करण्यास मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास केंद्रशासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
