ऑनलाईन गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्स गल्लत नको! महाराष्ट्र शासन लवकरच आणणार स्वतंत्र धोरण

मुंबई : महाराष्ट्र शासन राज्यातील वाढत्या ई-स्पोर्ट्स (E-Sports) क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण आणणार असून, आगामी अधिवेशनापूर्वी हे धोरण जाहीर केले जाईल. विधान परिषदेत आज आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा करताना सरकारने ही मोठी घोषणा केली. मोबाईल आणि कॉम्प्युटरवर गेम खेळणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो युवकांसाठी आणि या क्षेत्रातील करिअरच्या संधींसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.



ऑनलाईन गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्समध्ये फरक काय?


सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान एक अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला. सर्वसामान्यपणे 'ऑनलाईन गेमिंग' आणि 'ई-स्पोर्ट्स' हे दोन्ही शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात, मात्र या दोन्हीत मोठा फरक आहे. ऑनलाईन गेमिंग हे प्रामुख्याने केवळ मनोरंजन आणि वैयक्तिक विरंगुळ्यासाठी असते. याउलट, ई-स्पोर्ट्स हे पूर्णपणे कौशल्याधारित, व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मक क्षेत्र आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांची गल्लत न करता ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र धोरण असणे गरजेचे आहे, हा मुद्दा आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी सभागृहात ठामपणे मांडला.


तज्ज्ञांची समिती घेणार निर्णय



या मुद्द्याला उत्तर देताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले कि, राज्य सरकार या विषयाबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. ई-स्पोर्ट्स धोरण तयार करण्यासाठी सरकार सर्वप्रथम या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची एक विशेष समिती गठीत करणार आहे. ही समिती या क्षेत्रातील बारकावे, भविष्यातील संधी आणि आव्हाने यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारेच अंतिम धोरण मसुदा तयार केला जाईल.



केवळ गेमिंग नाही, रोजगाराचा मोठा खजिना!


सभागृहात झालेल्या चर्चेत ई-स्पोर्ट्समुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या अथांग संधींवरही प्रकाश टाकण्यात आला. हे क्षेत्र केवळ गेम खेळण्यापुरते मर्यादित नसून, याच्याशी संबंधित अनेक पूरक क्षेत्रांमध्ये लाखो तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आणि कोचींग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि ग्राफिक डिझायनिंग, कंटेंट क्रिएशन आणि सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी (मानसशास्त्र) आणि कायदेशीर सल्लागार (Legal Advisors) अशी क्षेत्रे आहेत.



तरुणांच्या कौशल्याला मिळणार योग्य दिशा


"महाराष्ट्रात अफाट टॅलेंट आहे, गरज आहे ती फक्त त्यांना योग्य व्यासपीठ आणि अधिकृत पाठबळ देण्याची. सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो युवकांना एक नवी दिशा मिळेल आणि राज्य डिजिटल स्पर्धात्मक क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहील," असा विश्वास आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या चर्चेनंतर व्यक्त केला

Comments
Add Comment

FYJC : अकरावी प्रवेशासाठी मंगळवार ४ ऑगस्टपासून विशेष फेरी

मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत आतापर्यंत १५ लाखांहून

Devendra Fadnavis : राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी https://prahaar.in/2026/08/03/promotion-for-18-officers-of-the-legislature-secretariat/ शालेय

Mumbai Metro : मेट्रो -६ प्रकल्पाचे ८८ टक्के काम पूर्ण, कारशेडचा प्रश्न कायम

मुंबई : स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी मेट्रो-६चे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असले तरी कांजुरमार्ग कारशेडचा

Sumantrao Pendharkar : 'विको'ला जागतिक ओळख देणारे उद्योगरत्न सुमंतराव पेंढरकर यांचे निधन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली

मुंबई : प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उत्पादन कंपनी 'विको लॅबोरेटरीज'ला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणारे उद्योगपती आणि

Maharashtra Vidhan Bhavan : विधान मंडळ सचिवालयातील १८ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

मुंबई : महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयातील उपसचिव, अवर सचिव, अवर सचिव (समिती) आणि कक्ष अधिकारी अशा एकूण १८ पदांवर

Mohan Bhagwat : सरसंघचालक मुंबईत साधणार 'जेन-झीं'शी संवाद

मुंबई : देशातील तरुण पिढी सध्या लोकशाही, नेतृत्व आणि राष्ट्रउभारणीसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर सक्रियपणे