Wedding Invitations : बालविवाहाच्या कुप्रथेला आळा घालण्यासाठी सरकारची मोठी पावले: लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे होणार अनिवार्य

मुंबई : राज्यातील बालविवाहाची (Child Marriage) प्रथा पूर्णपणे बंद करण्यासाठी आणि अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून देणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासन एक अत्यंत कठोर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर वधू आणि वर या दोघांच्याही नावापुढे त्यांची अधिकृत जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून अंतिम टप्प्यात आहे. राजस्थान सरकारने यापूर्वीच असा नियम लागू केला असून, तिथे मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर आता महाराष्ट्रही याच धर्तीवर कडक नियमावली लागू करणार आहे. (Wedding Invitations)

ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि आकडेवारीचा आधार

विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही छुप्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह होत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, ती पाहूनच सरकारने या प्रस्तावावर वेगाने काम सुरू केले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच मुलींचे विवाह लावून देण्याचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. नवीन नियमावलीनुसार, लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापल्यामुळे वधू आणि वर यांचे वय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे सर्वांना समजेल. यामुळे बालविवाहाचा संशय आल्यास, पत्रिकेवरील जन्मतारखेचा पुरावा वापरून पोलिसांत किंवा बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करणे सोपे होईल. नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाह लावणारे कुटुंबीय आणि ही पत्रिका छापून देणारे मुद्रक यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे प्रशासनाला अधिक सुलभ होईल.

काही जिल्ह्यांमधील भयावह वास्तव

सरकारी आकडेवारीनुसार, परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के आणि सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच लग्न झाले आहे. ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक असून, राज्यातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही बालविवाहाची स्थिती प्रशासनासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. बालविवाहामुळे केवळ कायद्याचा भंग होतो असे नाही, तर यामुळे अल्पवयीन मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटते. तसेच, कमी वयात मातृत्व लादले गेल्याने त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर अत्यंत घातक परिणाम होतात, असे महिला व बालविकास विभागाने नमूद केले आहे.

जनजागृती आणि शिक्षणाचे महत्त्व

हा नियम संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यासाठी शासन अंतिम मसुदा तयार करत असून लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. बालविवाह हा केवळ कायद्याचा विषय नसून ती एक खोलवर रुजलेली अनिष्ट सामाजिक प्रथा आहे. त्यामुळे या कडक नियमांसोबतच गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवणे आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.