Dhule Crime : धक्कादायक! बेकायदा भरतीसाठी उमेदवारांकडून 16.85 लाखांची वसुली; निवृत्त संचालकावर गुन्हा दाखल

Dhule Crime : धुळे जिल्ह्यातून एक धकाकदायक प्रकार समोर आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) प्रकल्पातील भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला असून, गट तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (बीटीएम) आणि सहायक तंत्रज्ञान अधिकारी (एटीएम) पदांच्या नियुक्त्यांसाठी उमेदवारांकडून तब्बल 16 लाख 85 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

या प्रकरणी तत्कालीन प्रकल्प संचालक तथा सेवानिवृत्त अधिकारी बबन नथ्थु पाटील यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यासह (Anti-Corruption Act) विविध फौजदारी कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सखोल उघड चौकशीत भरती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर शुक्रवारी (दि. 19) रात्री उशिरा मोहाडी पोलीस ठाण्यात (Mohadi Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईमुळे शासकीय भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पदाचा गैरवापर करून नियमबाह्य भरती

एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, बबन पाटील हे डिसेंबर 2015 ते जुलै 2018 या कालावधीत ‘आत्मा’ प्रकल्प, धुळे येथे प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत होते. या काळात त्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून बीटीएम आणि एटीएम पदांसाठी नियमबाह्य भरती प्रक्रिया राबविली. चौकशीत असे आढळून आले की, नियुक्ती मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात उमेदवारांकडून त्यांच्या आई-वडिलांच्या बँक खात्यांमध्ये 21 नोव्हेंबर 2016 ते 8 डिसेंबर 2016 या कालावधीत 16 लाख 85 हजार रुपये जमा करून घेण्यात आले.

शासन आदेशांना केराची टोपली

राज्य शासनाने करार तत्त्वावरील नियुक्त्या न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही त्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. संबंधित उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी बनावट नियुक्तीपत्रे तयार करण्यात आली. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गट तंत्रज्ञान व्यवस्थापक आणि सहायक तंत्रज्ञान अधिकारी पदांवर भरती करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाची फसवणूक, स्वतःचा आर्थिक फायदा

या संपूर्ण गैरप्रकारातून संशयित बबन पाटील यांनी स्वतःस अनुचित आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. तसेच या कृतीमुळे शासनाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय नुकसान झाल्याचेही चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मोहाडी पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 मधील कलम 7, 13(1)(क), 13(1)(ड) तसेच भारतीय दंड विधानातील कलम 418, 465, 468, 471 आणि 474 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लाचेची मागणी झाल्यास त्वरित तक्रार करा

दरम्यान, शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कोणतेही काम करून देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या हस्तकांकडून लाचेची मागणी होत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागाने केले आहे. यासाठी 1064 हा टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांक तसेच 7798161064 हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.