Pratap Sarnaik : मराठी भाषा प्रमाणपत्र नसल्यास १५ ऑगस्टनंतर अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई

१ जून ते १५ ऑगस्टदरम्यान चार तासांचे मोफत प्रशिक्षण अनिवार्य

मुंबई : राज्यातील, विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अमराठी रिक्षा (Non-MARATHI )आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे आणि प्रवाशांशी होणारा दैनंदिन संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी परिवहन विभागाने ( Transport Department ) विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार, येत्या १५ ऑगस्ट म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनानंतर ज्या अमराठी चालकांकडे या अभ्यासक्रमाचे अधिकृत प्रमाणपत्र असणार नाही, त्यांच्यावर परिवहन विभागाकडून दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेची येणारी अडचण दूर करणे, प्रवासी सेवा अधिक दर्जेदार आणि सुरक्षित बनवणे हा या विशेष मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा व्यापक उपक्रम राज्यभर राबवला जात आहे. या उपक्रमाला भाषिक आणि शैक्षणिक दर्जा देण्यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र राज्य मराठी भाषा विभाग', 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' (कोमसाप) आणि 'मुंबई मराठी साहित्य संघ' या तीन नामांकित व तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील अमराठी चालकांना मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून अधिकृत आणि ग्राह्य धरले जाईल.

मुंबई आणि परिसरात ७१ अभ्यास केंद्रे सुरू

परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी या मोहिमेच्या नियोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, "मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात अमराठी चालकांची संख्या मोठी असल्याने येथे प्रशिक्षण वर्ग युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहेत. चालकांच्या सोयीसाठी तब्बल ७१ अभ्यास केंद्रे सध्या कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. या मोहिमेसाठी मोठे कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यात सहभागी झाले आहेत. तसेच, सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे (आरटीओ) अधिकारी या केंद्रांवर चालकांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहेत".

काय कारवाई होणार?

परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १५ ऑगस्ट २०२६ या अंतिम मुदतीनंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या अमराठी चालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मात्र, कोणावर तरी दंडात्मक कारवाई करणे हा विभागाचा मूळ हेतू नसून, मराठी भाषेच्या प्राथमिक ज्ञानामुळे चालकांच्या व्यावसायिक संधी वाढतील आणि दैनंदिन व्यवहार अधिक सुलभ होतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व अमराठी चालकांनी कोणत्याही भीतीखाली न राहता या मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा आणि वेळेत आपले प्रमाणपत्र मिळवून घ्यावे, असे आवाहन सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी केले आहे.