वॉशिंग्टन / तेहरान : गेल्या अनेक महिन्यांपासून पश्चिम आशियात (मध्यपूर्व) धगधगणाऱ्या युद्ध आणि लष्करी तणावाला अखेर पूर्णविराम मिळणार आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका ऐतिहासिक शांतता कराराचा मार्ग मोकळा झाला असून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडीची घोषणा केली आहे. आगामी शुक्रवार, १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे दोन्ही देशांमध्ये या ऐतिहासिक करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये १४ सूत्रीय सामंजस्य करारावर सहमती झाली आहे. या करारामुळे जागतिक तेलपुरवठा पुन्हा सुरळीत होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त होत आहे.
स्लोव्हाकिया : भारत आणि स्लोव्हाकियाने आपले संबंध 'सर्वसमावेशक भागीदारी'च्या स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ...
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ'वर इराणसोबतचा करार पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले. व्हाईट हाऊसमध्ये आपल्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित 'यूएफसी' कार्यक्रमाच्या काही तास आधीच ट्रम्प यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा केली. ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतचा करार आता पूर्ण झाला आहे. सर्वांचे अभिनंदन! मी याद्वारे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) विनाशुल्क खुली करण्यास पूर्ण मंजुरी देत आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी त्वरित उठवण्यासही अधिकृत मान्यता देत आहे. जगातील जहाजांनो, तुमची इंजिने सुरू करा. तेलाचा प्रवाह सुरू होऊ द्या!" या करारामुळे संपूर्ण मध्यपूर्वेत कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थैर्य येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
नवी दिल्ली : बाराव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांची माहिती देणारा विशेष कार्यक्रम आज केंद्रीय आयुष ...
तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी
हा शांतता करार एकूण तीन मुख्य टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. तत्काळ युद्धविराम लागू केला जाईल. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया कायमच्या थांबवल्या जातील आणि इराणवरील नौदल नाकेबंदी हटवून होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली केली जाईल. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांच्या आत इराणची अमेरिकेकडे गोठवलेली २४ अब्ज डॉलरची मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने मुक्त केली जाईल. यातील पहिली १२ अब्ज डॉलरची रक्कम वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील ६० दिवसांच्या आत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर सविस्तर आणि अंतिम चर्चा केली जाईल. या वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित १२ अब्ज डॉलरची रक्कमही इराणला सुपूर्द केली जाईल.
नवी दिल्ली : डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने आज, 15 जून 2026 रोजी ओदिशाच्या किनारपट्टीवर असलेल्या डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम बेटावरून लांब ...
इराणची सावध भूमिका आणि 'विजयाचा' दावा
दुसरीकडे, इराणने या कराराचे स्वागत केले असले तरी अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. इराणचे उपपरराष्ट्र मंत्री काझेम गारीबाबादी यांनी स्पष्ट केले की, "अमेरिकेने शत्रुत्व संपवणे, नाकेबंदी उठवणे आणि इराणची संपत्ती खुली करणे या अटी पूर्ण केल्याची खात्री पटल्यानंतरच इराण ६० दिवसांच्या औपचारिक वाटाघाटींच्या टप्प्यात प्रवेश करेल. दरम्यान, इराणच्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने' हा करार म्हणजे तेहरानचा मोठा राजनैतिक विजय असल्याचा दावा केला आहे. जनतेचा खंबीर पाठिंबा आणि लष्कराच्या प्रयत्नांमुळेच अमेरिकेला नमते घ्यावे लागले, असे परिषदेने म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे लक्ष
या संपूर्ण कराराच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष 'निरीक्षण यंत्रणा' स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, या अंतिम कराराला 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या' ठरावाद्वारे मंजुरी मिळवण्याचाही प्रस्ताव यात ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही देशाने याचे उल्लंघन करू नये.
भारताला काय फायदा?
अमेरिका आणि इराणमधील हा संघर्ष मिटल्यास आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित राहिल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होतील. भारत हा आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करत असल्याने, तेलाचे दर कमी झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला, पर्यायाने देशातील इंधन दरांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
शांतता कराराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वागतअमेरिका आणि इराण यांच्यात पश्चिम आशियातील युद्ध समाप्तीबाबत आणि 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' पुन्हा सुरू करण्याबाबत झालेल्या ऐतिहासिक शांतता कराराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनापासून स्वागत केले आहे. या करारामुळे युद्धग्रस्त भागात पुन्हा शांतता व स्थैर्य निर्माण होईल, तसेच जागतिक व्यापार आणि सागरी वाहतूक सुरळीत होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. अंतिम करारासाठी उरलेल्या मुद्द्यांवरही लवकरच एकमत होईल, अशी आशा त्यांनी दाखवली. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, या युद्धामुळे संपूर्ण जगाला मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला असून अनेक निष्पाप लोकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. त्यामुळे हा शांतता करार जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
करारातील महत्त्वाच्या १४ अटी :
१. लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवणे.
२. ६० दिवसांच्या वाटाघाटींदरम्यान इराणची २४ अब्ज डॉलर्सची गोठवलेली मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने सोडणे.
३. इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही; सार्वभौमत्वाचा आदर राखणार.
४. अमेरिका ३० दिवसांच्या आत इराणच्या शेजारील परिसरातून आपले जादा सैन्य मागे घेणार.
५. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणार आणि अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी पूर्णपणे उठवणार.
६. इराण अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या आपल्या जुन्या वचनाचे काटेकोर पालन करणार.
७. इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिका व मित्र राष्ट्रांकडून किमान ३०० अब्ज डॉलर्सचा फंड तयार केला जाणार.
८. इराणच्या तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या निर्यातीवरील निर्बंध तूर्तास स्थगित होणार.
९. वाटाघाटी केवळ युरेनियमचे भविष्य, संवर्धन आणि आर्थिक पुनर्रचना यापुरत्याच मर्यादित राहणार.
१०. इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि मित्र सशस्त्र गटांना (प्रॉक्सी) दिलेला पाठिंबा अजेंड्यातून वगळणार.
११. शांतता वाटाघाटी सुरू असताना अमेरिका या प्रदेशात अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही किंवा नवीन निर्बंध लादणार नाही.
१२. कराराच्या पारदर्शकतेसाठी विशेष देखरेख प्रणाली स्थापित केली जाईल.
१३. अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे आंतरराष्ट्रीय मंजुरी दिली जाईल.
१४. इराणला आपली सर्व आर्थिक संसाधने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरण्याची पूर्ण परवानगी असेल.
