Thursday, June 11, 2026

Shrikant Shinde : ‘टिप नाही तर राईड नाही!’ ॲप-आधारित टॅक्सींच्या मनमानीविरोधात श्रीकांत शिंदे आक्रमक; कठोर कारवाईची मागणी

Shrikant Shinde : ‘टिप नाही तर राईड नाही!’ ॲप-आधारित टॅक्सींच्या मनमानीविरोधात श्रीकांत शिंदे आक्रमक; कठोर कारवाईची मागणी

मुंबई : ॲप-आधारित टॅक्सी आणि राईड-हेलिंग सेवांकडून प्रवाशांची होत असलेली आर्थिक लूट आणि मनमानी थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे. वाढते भाडे, अतिरिक्त रकमेची सक्ती आणि टिपच्या नावाखाली प्रवाशांवर टाकला जाणारा दबाव यामुळे सर्वसामान्य प्रवासी त्रस्त झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी यासंदर्भात परिवहन मंत्र्यांना पत्र पाठवून ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि ग्राहकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली आहे. गरजेच्या वेळी प्रवाशांना वेठीस धरणे, त्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेणे आणि जादा पैसे देण्यास भाग पाडणे, हा प्रकार ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांकडून दिली जाणारी टिप ही पूर्णपणे ऐच्छिक असते आणि ती चालकाच्या सेवेबद्दलचा समाधानाचा प्रतिसाद असतो. मात्र काही चालकांकडून टिप किंवा अतिरिक्त शुल्क देण्याचा दबाव टाकला जातो. एवढेच नव्हे तर अतिरिक्त रक्कम न दिल्यास राईड रद्द करण्याची किंवा सेवा नाकारण्याची धमकी दिली जाते. अशा प्रकारांमुळे प्रवाशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून हा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचे श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी नमूद केले.

मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरी भागांमध्ये ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत सर्ज प्रायसिंग, अतिरिक्त शुल्काची मागणी, चालकांकडून रोख रक्कम घेण्याचा आग्रह आणि ॲपवर दर्शविलेल्या भाड्यापेक्षा अधिक पैसे मागितल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Shrikant Shinde)

श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी सरकारकडे अशा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर अधिक प्रभावी नियमन आणण्याची मागणी केली आहे. ग्राहकांना पारदर्शक, सुरक्षित आणि न्याय्य सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचाही त्यांनी आग्रह धरला.

प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा अशा प्रकारच्या ग्राहकविरोधी आणि शोषणात्मक प्रवृत्तीला आणखी खतपाणी मिळेल, असा इशाराही खासदार शिंदे यांनी दिला आहे. (Shrikant Shinde)

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >