Monsoon : आभाळ भरून येते, पण पाऊस?

महत्त्वाची बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांनी शेतातील मशागतीची कामे पूर्ण केली असूनही पावसाअभावी बियाण्यांची पेरणी रखडली आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत असून त्याची ही चिंता दूर करण्यासाठी पावसाचे दमदार आगमन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचबरोबर अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या गंभीर होत चालली आहे. गावांमध्ये शासकीय नळयोजना असली तरी एक दिवसाआड केवळ अर्धा तास पाणीपुरवठा होत आहे. काही ठिकाणी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सात-आठ दिवस सार्वजनिक नळांना पाणी आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. मागील वर्षी याच काळात शेतकऱ्यांची लावणी सुरू झाली होती; मात्र नंतर पावसाने दडी मारल्याने अनेकांचे नुकसान झाले. यंदा मात्र त्याउलट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने चार-पाच वर्षांनी कर्जमाफी जाहीर करण्याऐवजी प्रत्येक आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची प्रभावी यंत्रणा विकसित करावी.

अशा प्रकारे वेळेवर मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि सरकारी तिजोरीवरही अतिरिक्त भार पडणार नाही. तसेच शेती क्षेत्रातील समस्यांवर दीर्घकालीन आणि परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. कारण शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून खऱ्या अर्थाने तोच देशाचा अन्नदाता आणि राजा आहे.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रुपये २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या व्यक्ती, आयकर भरणारे नागरिक तसेच सरकारी नोकरीतील कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. हे धोरण योग्य असले तरी नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी ही मदत वेळेवर पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत ज्या ठिकाणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचलेली नसेल, तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल. याच अानुषंगाने, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेप्रमाणेच “मुख्यमंत्री लाडके शेतकरी” ही योजना सुरू करण्यात यावी. शेतकऱ्यांसाठी आधीच अनेक योजना उपलब्ध आहेत, मग नव्या योजनेची गरज काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो; परंतु जर विद्यमान योजना पुरेशा आणि प्रभावी असतील, तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ का येते? शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी जवळपास १५ लाख रुपये खर्च करून अहवाल तयार करण्यात आला. तरीदेखील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले दिसून येत नाही. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता, वेळेवर मदत, योग्य मोबदला आणि संकटाच्या काळात त्वरित आधार मिळावा यासाठी “मुख्यमंत्री लाडके शेतकरी” योजनेसारखे स्वतंत्र आणि प्रभावी उपक्रम राबविण्याची आज नितांत गरज आहे.

शेती हे भारतातील बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. महागाई निर्देशांकाचा विचार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विशेष "खते खाते" सुरू करण्यात यावे व त्यात नियमित आर्थिक सहाय्य जमा करण्यात यावे. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक खते व इतर साहित्य खरेदी करणे सुलभ होईल आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत मिळेल. तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा सर्वाधिक परिणाम शेतकरी वर्गावर होत असल्याने अशा परिस्थितीतही वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या उपायांमुळे शेती क्षेत्र अधिक सक्षम होऊन राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळू शकेल.

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनरा बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. केवायसी (KYC) आणि निष्क्रिय ...