मिठागरांवर बांधकामे, पर्यावरणावर आपत्ती

मिठागरांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत असल्याने पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येत आहे. ही जमीन केवळ मीठ उत्पादनासाठीच नाही तर किनारी परिसंस्थेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखली जाते. शहरीकरणाच्या वाढत्या दबावामुळे या नैसर्गिक क्षेत्रांचे रूपांतर निवासी व औद्योगिक बांधकामांमध्ये होत असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम समाज आणि निसर्ग दोघांवरही आपत्तीसदृश ठरू शकतात.



मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडुप परिसरातील मिठागरांच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास, पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. विशेषतः धारावी पुनर्विकासातील अपात्र तसेच पात्र लाभार्थी आणि इतर गृहनिर्माण योजनांसाठी या जमिनींचा वापर करण्याची चर्चा सुरू आहे. घरांची वाढती गरज आणि पुनर्वसनाची आवश्यकता मान्य असली तरी, मिठागरांच्या या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केल्यास त्याचे दूरगामी पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम काय होतील, यावर गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर या भागात नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत असून “मिठागर बचाव समिती, मुलुंड” यांच्या पुढाकाराने सामाजिक चळवळ उभी राहताना दिसत आहे. मुलुंड पूर्व येथील मिठागरांच्या जागेवर प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांकडून तीव्र विरोध व्यक्त केला जात आहे.



या प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीती तसेच स्थानिक हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच मुलुंड येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा, जनजागृती मोहीम आणि पुढील रणनीती यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समितीकडून ७ जून २०२६ रोजी भव्य जनआंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी होऊन आपल्या चिंता आणि विरोध शांततापूर्ण पद्धतीने मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले. तसेच गेल्या शुक्रवारी आणि येत्या बुधवारी मुलुंड रेल्वे

"> स्टेशन पूर्व परिसरात पत्रक वाटप व जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. मुलुंडच्या भविष्यासाठी, पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी नागरिक एकवटत असून या प्रस्तावित प्रकल्पांबाबतचे आक्षेप आणि चिंता अधिक ठळकपणे समोर येत आहेत.



अनेकांना मिठागरे म्हणजे वापरात नसलेली, ओसाड किंवा रिकामी जमीन वाटते. प्रत्यक्षात ही क्षेत्रे किनारी परिसंस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. समुद्राच्या भरती-ओहोटीशी जोडलेली ही जमीन पावसाचे पाणी साठवून ठेवते, भूजल पुनर्भरणास मदत करते आणि अनेक पक्षी, मासे व इतर जीवसृष्टीसाठी अधिवास उपलब्ध करून देते. मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील मिठागरे ही शहराची नैसर्गिक "स्पंज" प्रणाली मानली जातात. अतिवृष्टीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पाणी शोषून घेण्याची व साठवून ठेवण्याची त्यांची क्षमता असते. मुंबईला दरवर्षी मान्सूनमध्ये जलमय होण्याचा अनुभव येतो. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत मिठागरांवर काँक्रीटचे जंगल उभे राहिल्यास पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. २००५ च्या महापुरानंतर विविध तज्ज्ञ समित्यांनी मुंबईतील नैसर्गिक जलनिचरा क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची शिफारस केली होती. मिठागरे नष्ट झाल्यास पावसाचे पाणी साठण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र कमी होईल. परिणामी, पूर्व उपनगरांमध्ये पाणी तुंबण्याचे प्रमाण वाढू शकते.



मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग, विक्रोळी आणि ठाणे परिसरात पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.सांडपाणी व पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मिठागरांच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर मॅन्ग्रोव्हची वाढ आढळते. मॅन्ग्रोव्ह ही किनारी भागासाठी नैसर्गिक संरक्षणभिंत असते. ती समुद्री लाटांचा प्रभाव कमी करते, कार्बन शोषून घेते आणि अनेक जीवांसाठी अधिवास निर्माण करते. मात्र बांधकामांमुळे मॅन्ग्रोव्ह क्षेत्रांवर दबाव वाढू शकतो. स्थलांतरित पक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होऊ शकतात. खाड्या आणि जलमार्गांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडू शकते, तसेच जैवविविधतेत घट होण्याची शक्यता निर्माण होते. मुंबईत आधीच काँक्रीटीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. मिठागरे आणि मोकळ्या जागा परिसराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यात मदत करतात. या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केल्यास उष्णतेची तीव्रता वाढते, ऊर्जा वापर व वीज मागणी वाढते. लोकसंख्या वाढल्यास वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि कचरा व्यवस्थापन यंत्रणांवर मोठा ताण येतो. योग्य नागरी नियोजन आणि पायाभूत सुविधा नसल्यास गंभीर समस्या निर्माण होतात, जसे माहुल परिसराचे उदाहरण दाखवते. जगभरात किनारी दलदली आणि ओलसर भूभाग जतन करण्यावर भर दिला जात आहे कारण ते हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध संरक्षण देतात.



मुंबईतील काही संवेदनशील भागांमध्ये बांधकामे करण्याचा मार्ग स्वीकारला जात असेल, तर भविष्यात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. धारावीतील झोपडपट्टी पुनर्विकास हा सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. लाखो नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक घरे मिळणे आवश्यक आहे. मात्र पुनर्वसनासाठी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि पूरनियंत्रणासाठी महत्त्वाच्या जागांची निवड करणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संघर्ष नसून संतुलन असणे गरजेचे आहे. पुनर्वसनासाठी आधीच विकसित किंवा कमी संवेदनशील भूखंडांचा वापर, जुने औद्योगिक भूखंड, रिकाम्या पडलेल्या सरकारी जमिनी तसेच नियोजनबद्ध पुनर्विकास प्रकल्प यांचा पर्याय विचारात घेता येऊ शकतो. हीच मुलुंडवासियांची मागणी आहे. मुलुंडच्या मिठागरांवरील बांधकाम हा फक्त जमीन वापराचा प्रश्न नसून मुंबईच्या पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा, पूरनियंत्रणाचा आणि शाश्वत विकासाचा मुद्दा आहे. या जागा शहराच्या नैसर्गिक संरक्षण यंत्रणेचा भाग आहेत. त्यांचे काँक्रीटीकरण तात्पुरती घरांची समस्या सोडवू शकते, पण दीर्घकाळात पूर, पर्यावरणीय हानी, तापमानवाढ आणि पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विकासासोबतच पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे आहे.


___अल्पेश म्हात्रे 
Tags
Dharavi redevelopmentSalt Pan ConstructionSave Salt PansMumbai EnvironmentFlood Risk MumbaiMulund Salt PanMangrove ProtectionEnvironmental DisasterUrbanization MumbaiMumbai Monsoon Update
Comments
Add Comment

कोकण विकासाच्या वाटेवरील अडथळे

कोकणातील विकास, पर्यटन आणि राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अफवा, बुद्धिभेद आणि पक्षीय भूमिकांमुळे निर्माण

दुहेरी आरोग्य संकट

भारताने आरोग्य क्षेत्रात गेल्या काही दशकांत महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. कुपोषण, माता व बालमृत्यू दर कमी झाले

Ahilyanagar : सक्षम नेत्या, हुशार प्रशासक

अहिल्याबाई होळकर एक सक्षम नेत्या म्हणून उदयास आल्या. त्यांनी दूरदृष्टीने अनेक सामाजिक कामे केली. एक हुशार

Nagpur : काँग्रेस श्रेष्ठींनी भाकरी फिरवली

नागपूरच्या राजकीय वर्तुळात काँग्रेस श्रेष्ठींनी ‘भाकरी फिरवली’ आणि त्याचे पडसाद आता राज्याच्या

karnataka news : कर्नाटकात नवा अध्याय

मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय घेताना पक्षश्रेष्ठींनी के. सी. वेणुगोपाल किंवा रमेश चेन्नीथला यांच्यापेक्षा व्ही. डी.

राज्यसभेचे चित्र लवकरच पालटणार

लोराज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व वाढत आहे. राज्यसभेतील ताकद वाढवायची असेल तर केवळ लोकसभा निवडणुका