Savarkar Sadan Dadar : दादरमधील ऐतिहासिक 'सावरकर सदन' सरकारने खरेदी करावे

हिंदू विधीज्ञ परिषदेची पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लंडन येथील घराच्या धर्तीवर संवर्धन व्हावे

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडन येथील ऐतिहासिक घर खरेदी करून महाराष्ट्र सरकारने त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर केले आहे. त्याच धर्तीवर, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे तब्बल ३८ वर्षे वास्तव्य लाभलेले दादर येथील ऐतिहासिक 'सावरकर सदन' देखील राज्य सरकारने स्वतः खरेदी करावे आणि त्याला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्यावा, अशी आग्रही मागणी 'हिंदू विधीज्ञ परिषदे'ने केली आहे. या संदर्भात परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले असून, या वास्तूच्या संवर्धनासाठी तातडीने सरकारी हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडचा सत्याग्रह आणि दलितांच्या हक्कांसाठी लढा दिला, तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी रत्नागिरीत पतितपावन मंदिराची स्थापना करून आंतरजातीय भोजन आणि मंदिर प्रवेशाद्वारे समाजसुधारणेचे मोठे कार्य केले. दोन्ही नेत्यांचे योगदान अतुलनीय आहे, याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लंडन येथील घरासाठी राज्य सरकारने ३६ कोटी ४ लाख रुपये, तर अंतर्गत साहित्यासाठी १ कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले. याशिवाय इतर स्मारकांसाठी ५६ कोटी आणि दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय केंद्रासाठी १९६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मग सावरकर सदनाच्या बाबतीत सरकार उदासीन का?" असा सवाल हिंदू विधीज्ञ परिषदेने उपस्थित केला आहे.

'सावरकर सदन' सध्या न्यायालयीन कचाट्यात सापडण्याची भीती आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या वास्तूच्या संदर्भात एक जनहित याचिका प्रविष्ट आहे. विशेष म्हणजे, या याचिकेत एका नामांकित विकासकाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. यामुळे या ऐतिहासिक वास्तूवर खासगी विकासकाची नजर असण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही वास्तू व्यावसायिक हातात जाण्यापासून वाचवायची असेल, तर शासनाने यात तात्काळ कायदेशीर मध्यस्थी करणे आवश्यक आहे, असे कायदेशीर निरीक्षण परिषदेने नोंदवले आहे.

सावरकर कुटुंबावर आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक

- स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अतोनात त्याग केला. अशा राष्ट्रभक्त कुटुंबाच्या ऐतिहासिक घराच्या देखभालीचा आणि संवर्धनाचा आर्थिक भार आज त्यांच्याच वंशजांवर सोडणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल, अशी भूमिका अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी मांडली आहे.
- याउलट सावरकर सदनाची जागा संबंधित मालकांकडून योग्य मोबदला देऊन सरकारने खरेदी करावी. येणाऱ्या पिढ्यांना सावरकरांच्या विचारांची आणि संघर्षाची प्रचिती यावी, यासाठी या वास्तूचे संवर्धन करून तिथे राष्ट्रीय स्मारकाची निर्मिती व्हावी. केंद्र आणि राज्य सरकारने सावरकरांच्या राष्ट्रउभारणीतील योगदानाचा गौरव म्हणून या प्रकरणात तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी हिंदू विधीज्ञ परिषदेने केली आहे.