गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात औद्योगिक उत्पादन, कोळसा वाहतूक, बंदरांमधील मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाल्यामुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून सहा नवीन रेल्वे प्रकल्प उभारण्याच्या योजना राबवत आहे. हा निर्णय भारतीय रेल्वेच्या धोरणात्मक बदलाचे संकेत देणारा मानला जात आहे.
दीर्घकाळ भारतीय रेल्वेचा विस्तार मुख्यतः सरकारी निधीवर आधारित होता; मात्र वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव, औद्योगिक वाढ आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढती मागणी पाहता केवळ सरकारी निधीवर रेल्वेचा विस्तार करणे कठीण होत चालले आहे.
केंद्र सरकारसमोर आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण आणि शहरी पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वे क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न अधिक वेगाने सुरू झाला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने तत्त्वतः मंजुरी मिळवलेल्या सहा प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने मालवाहतुकीसाठीचे रेल्वे कॉरिडॉर उभारले जाणार आहेत. चार कोळसा वाहतूक कॉरिडॉर, एक बॉक्साइट वाहतूक मार्ग आणि एक लोखंड धातू वाहतूक कॉरिडॉर या योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित लांबी सुमारे ६४० किलोमीटर असेल. हे मार्ग विशेषतः खाण, ऊर्जा आणि अवजड उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
भारतातील वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात कोळशावर आधारित आहे. देशातील अनेक वीज प्रकल्पांना वेळेवर कोळसा पोहोचवण्यात रेल्वेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. स्वतंत्र मालवाहतूक कॉरिडॉर उभारल्यास कोळसा वाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होऊ शकते. त्याचप्रमाणे बॉक्साइट आणि लोखंड धातू वाहतुकीमुळे स्टील आणि धातू उद्योगालाही मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पांची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ते सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात ‘पीपीपी’ मॉडेलवर उभारले जाणार आहेत.
रेल्वे क्षेत्रात याआधीही ‘पीपीपी’ मॉडेलचे प्रयोग झाले होते; पण त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. खासगी कंपन्यांनी गुंतवणुकीबाबत फारसा उत्साह दाखवला नव्हता. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मोठा आर्थिक धोका, जमीन अधिग्रहण आणि दीर्घकालीन परताव्याबाबतची अनिश्चितता. या वेळी मात्र रेल्वे मंत्रालयाने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. सर्वप्रथम, प्रकल्पांचा सवलत कालावधी ५० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजे खासगी कंपन्यांना दीर्घकाळ महसूल मिळवण्याची संधी असेल. दुसरे म्हणजे, जमीन अधिग्रणाची जबाबदारी रेल्वे स्वतः घेणार आहे. भारतात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जमीन अधिग्रहण हा सर्वात मोठा अडथळा मानला जातो, त्यामुळे गुंतवणूकदारांवरील धोका कमी होईल. सरकार ‘व्हायेबिलिटी गॅप फंडिग’ मॉडेलही वापरणार आहे. या अंतर्गत प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य रहावेत, म्हणून सरकार प्रकल्प खर्चाच्या कमाल ४० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत देईल. यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी गुंतवणूक अधिक आकर्षक बनण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय रेल्वेने ‘मिशन ३०००’ अंतर्गत २०३० पर्यंत वार्षिक मालवाहतूक क्षमता ३००० दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याच्या ध्येयाशी जोडला आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जलजीवन मिशनमधील योजनांचा दिल्लीत आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ...
भारतात सध्या उद्योगक्षेत्राला उच्च लॉजिस्टिक्स खर्चाचा सामना करावा लागतो, ज्याचा परिणाम भारतीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेवर होतो. रेल्वे मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम झाल्यास उद्योगांच्या वाहतूक खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. या प्रकल्पांमुळे बंदरे, खाण क्षेत्रे आणि औद्योगिक पट्टे यांना अधिक चांगली रेल्वे जोडणी मिळेल. ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन क्षेत्राच्या विस्ताराच्या दृष्टीनेही ही गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते; मात्र खासगीकरणाबाबत अनेक चिंता आणि प्रश्नही उपस्थित होतात. रेल्वे हा सार्वजनिक सेवाक्षेत्राचा भाग आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्यास भविष्यात मालवाहतूक दर वाढतील का, नफ्यावर जास्त भर दिला जाईल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्यावरणीय परिणाम. कोळसा वाहतुकीसाठी स्वतंत्र कॉरिडॉर उभारणे आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असले, तरी भारताने हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे भविष्यात कोळशावरील अवलंबित्व कमी झाले तर अशा प्रकल्पांचे दीर्घकालीन आर्थिक गणित बदलू शकते.
व्यापक पातळीवर पाहता भारतीय रेल्वे आता मोठ्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे. प्रवासी वाहतुकीसोबतच मालवाहतुकीला प्राधान्य देत देशात जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक्स व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, बुलेट ट्रेन, स्टेशन पुनर्विकास आणि आता खासगी सहभागातून उभारले जाणारे नवे कॉरिडॉर या सर्व प्रकल्पांमधून रेल्वेचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. आर्थिक वाढ टिकवून ठेवायची असेल, तर मजबूत आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था अपरिहार्य आहे. रेल्वे हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याचा निर्णय गरजेचा मानला जाऊ शकतो; पण त्याच वेळी सार्वजनिक हित, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय गरजा यांचा समतोल राखणेही आवश्यक राहणार आहे.
नाशिक : नाशिकच्या कश्यपी धरण (Kashyapi Dam) येथे गेलेल्या पती-पत्नी आणि त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या दोघा मुलांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक बाब ...
भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवायचे असेल, तर कार्यक्षम आणि स्वस्त मालवाहतूक व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे.
आज भारताच्या एकूण मालवाहतुकीमध्ये रस्ते वाहतुकीचा वाटा साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तर रेल्वेचा वाटा २७ ते २८ टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावला आहे. रेल्वे मालवाहतूक ही रस्ते वाहतुकीपेक्षा पर्यावरणापूरक आणि मोठ्या प्रमाणात मालाची ने-आण करण्यासाठी स्वस्त असते. सरकारी तिजोरीवर असलेला ताण आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब या मर्यादा ओळखून केंद्र सरकारने ‘पीएम गतिशक्ती’ आणि ‘नॅशनल लॉजिस्टिकポリシー’अंतर्गत खासगी सहभागाला लाल गालिचा अंथरला आहे. ‘गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल्स’ धोरणांतर्गत खासगी संस्थांना रेल्वेच्या किंवा स्वतःच्या जमिनीवर कार्गो टर्मिनल उभारण्याची परवानगी दिली जात आहे. यामुळे मालाची हाताळणी अधिक वेगाने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करणे शक्य होईल. तसेच ‘लिबरलाइज्ड वॅगन इन्व्हेस्टमेंट स्कीम’सारख्या योजनांमुळे उद्योजक विशिष्ट प्रकारच्या वॅगन्स खरेदी करू शकतात आणि रेल्वे नेटवर्कचा वापर करू शकतात. खासगी गुंतवणूक केवळ पैसा आणत नाही, तर कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानदेखील आणते, हे यातून दिसू शकते.
(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)