मंत्री नितेश राणे यांची संकल्पना; रोजगारनिर्मितीसाठी राबवणार मोबाईल फूड व्हॅन योजना
मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि शहरी भागातील खवय्यांना स्वच्छ व पौष्टिक समुद्री खाद्य (सी-फूड) उपलब्ध करून देण्यासाठी आता मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ‘मत्स्य पाव’ उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून ही अनोखी “मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन” योजना राबविली जाणार असून, यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यामुळे शहरी भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत विशेष डिझाईन केलेल्या मोबाईल फूड व्हॅनच्या माध्यमातून ‘फिश पाव’, ‘मत्स्य वडापाव’ आणि इतर विविध चविष्ट मत्स्यजन्य पदार्थांची विक्री केली जाईल. या एका मोबाईल फूड व्हॅन प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे १२.५० लाख रुपये असून, या माध्यमातून राज्यातील बेरोजगार युवक, महिला बचत गट आणि मत्स्य उत्पादक संस्थांना हक्काची रोजगारनिर्मिती करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
मच्छीमार महिलांसाठी हॅण्डग्लोज आणि गमबूट योजना
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत मासळी बाजारात काम करणाऱ्या मच्छीमार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील मासळी बाजारांमध्ये स्वच्छता, सुरक्षितता आणि प्रक्रिया कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी ५०० महिला कामगारांना हॅण्डग्लोज, गमबूट आणि इतर संरक्षण साहित्य मोफत वितरित केले जाणार आहे. यासाठी ‘आयसीएआर- सीआयएफटी'मार्फत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबविण्यात येणार असून, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ३०.६९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अंबरग्रीस संदर्भात स्वतंत्र धोरण
समुद्री जैवविविधता आणि किनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'अंबरग्रीस' (तिमी माशाची उलटी) संदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या मौल्यवान पदार्थाची तस्करी रोखण्यासाठी आणि मच्छीमारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभाग, कोस्ट गार्ड, वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या समन्वयातून एक संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. यासोबतच, किनारी भागातील मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी ‘मरीन फिशरमेन वेल्फेअर अँड रेझिलियन्स फंड’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मांडण्यात आला.
