नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेमध्ये मंगळवारी महत्त्वपूर्ण दुर्मीळ खनिजे व महत्त्वाच्या खनिज पुरवठा साखळीबाबत व्यापक चौकट करार झाला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांच्या चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान झालेला हा करार चीनच्या जागतिक वर्चस्वाला थेट उत्तर मानला जात आहे. आधुनिक संरक्षण व्यवस्था, अर्धसंवाहक, विद्युत वाहनांच्या बॅटऱ्या, दूरसंचार तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या पुरवठ्यावर चीनची पकड कमी करण्याचा हा मोठा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी “महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मीळ धातूंच्या उत्खनन व प्रक्रियेसाठी सुरक्षित पुरवठा चौकट” या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे खाण उत्खननापासून प्रक्रिया उद्योग, पुनर्वापर केंद्रे, संयुक्त गुंतवणूक आणि आर्थिक सहाय्य यांसारख्या संपूर्ण पुरवठा व्यवस्थेत दोन्ही देश एकत्र काम करणार आहेत.सध्या दुर्मीळ खनिजांच्या प्रक्रियेमध्ये चीनचे जागतिक स्तरावर मोठे वर्चस्व आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि भारत दोन्ही देश पर्यायी पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. या नव्या करारामुळे भारत-अमेरिका भागीदारीला धोरणात्मक बळ मिळणार आहे.केंद्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “हा केवळ व्यापार करार नाही, तर जागतिक खनिज पुरवठा व्यवस्थेची नव्याने मांडणी करणारा धोरणात्मक बदल आहे. खनिजे कुठून येणार, त्यांची प्रक्रिया कोण करणार आणि त्याचा लाभ कोणाला मिळणार, हे आता नव्याने ठरणार आहे.”
Anti-Dumping duty : डम्पिंगमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला १.५४ लाख कोटींचा फटका
नवी दिल्ली : चीनसह विविध देशांमधून भारतात अत्यंत कमी किमतीत होणाऱ्या उत्पादनांच्या 'डम्पिंग'मुळे (बेकायदेशीर साठेबाजी/विक्री) भारतीय उद्योगांचे ...
या कराराची पायाभरणी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बैठकीत झाली होती. सुरक्षित खनिज पुरवठा साखळी हा दोन्ही देशांचा समान धोरणात्मक विषय असल्याचे तेव्हा ठरले होते. आता या करारामुळे त्या चर्चेला प्रत्यक्ष कार्यरूप मिळाले आहे.मार्को रुबिओ यांच्या भारत दौऱ्यात संरक्षण सहकार्य, व्यापार, प्रादेशिक सुरक्षा आणि सीमाशुल्क प्रश्नांवरही चर्चा झाली. मात्र दुर्मीळ खनिज करार हा दौऱ्याचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय ठरला. भारताकडे लिथियम, कोबाल्ट आणि टायटॅनियमसारख्या खनिजांचे मोठे साठे आहेत. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून देशांतर्गत प्रक्रिया उद्योग विकसित करण्यावर भारत भर देत आहे. अमेरिकेकडे आर्थिक क्षमता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांची भागीदारी परस्परपूरक मानली जात आहे.
हा करार नक्की काय आहे?
या करारांतर्गत दोन्ही देश खनिजांचे उत्खनन (मायनिंग), त्यावर प्रक्रिया करणे (प्रोसेसिंग) आणि रिसायकलिंग करणे या संपूर्ण प्रक्रियेत एकत्र काम करणार आहेत. यासाठी दोन्ही देश मिळून पैसा (जॉइंट फायनान्सिंग) आणि गुंतवणूक करणार आहेत.
खनिजे इतकी महत्त्वाची का आहेत?
'क्रिटिकल मिनरल्स' (उदा. लिथियम, कोबाल्ट, टायटॅनियम) आणि 'रेअर अर्थ्स' ही अशी खनिजे आहेत, ज्यांच्याशिवाय आधुनिक जग चालणे अशक्य आहे.मोबाईल आणि संगणकातील सेमीकंडक्टर (चिप्स)इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटऱ्यालढाऊ विमानांचे सुटे भाग आणि प्रगत दळणवळण साधने बनवण्यासाठी ही खनिजे अत्यंत आवश्यक असतात.
चीनची कोंडी करण्याचा मोठा प्लॅन
सध्या या खनिजांच्या जागतिक बाजारपेठेवर आणि त्यांच्या प्रक्रियेवर एकट्या चीनचे पूर्ण वर्चस्व आहे. चीन या वर्चस्वाचा वापर इतर देशांना धमकावण्यासाठी किंवा अडवणूक करण्यासाठी करू शकतो, अशी भीती भारत आणि अमेरिकेला आहे. म्हणूनच, चीनवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपवून एक नवा सुरक्षित जागतिक पुरवठा मार्ग तयार करणे हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे.
