नवी मुंबई : पावसाळा तोंडावर आला असून, सागरी जीवांच्या प्रजननासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि मत्स्यसंपदेचे जतन व्हावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्याच्या सागरी हद्दीत १ जून ते ३१ जुलै अशा सलग ६१ दिवसांच्या कालावधीसाठी यांत्रिक आणि इंजिनचलित बोटींच्या मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. रायगड जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी एका विशेष प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली असून, 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन कायदा, १९८१' आणि २०२१ च्या सुधारित कायद्याच्या आधारे हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
पारंपरिक मच्छिमारांना दिलासा, तर यांत्रिक बोटींना सक्त ताकीद
Cannes Film Festival : सध्या सोशल मीडियावर बहुप्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिव्हलची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कान्स फेस्टिव्हल हा केवळ चित्रपटांपुरता मर्यादित नसून तो ...
मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा बंदीचा आदेश केवळ इंजिन असलेल्या मोठ्या आणि यांत्रिक बोटींनाच लागू राहील. जे पारंपरिक मच्छिमार इंजिन नसलेल्या (बिगर-यांत्रिक) छोट्या होड्यांच्या साहाय्याने किनाऱ्यालगत मासेमारी करतात, त्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, जे मच्छिमार सध्या मासेमारीसाठी खोल समुद्रात गेले आहेत, त्यांच्या यांत्रिक बोटींना १ जूनपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर परतण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत. एकदा बंदीचा कालावधी सुरू झाला की, ३१ जुलैपर्यंत कोणत्याही यांत्रिक बोटीला समुद्रात मासेमारीसाठी प्रवेश करता येणार नाही.
नियम मोडल्यास बोट आणि मासळी होणार जप्त
या नियमांची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. रायगड-अलिबाग येथील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त (तांत्रिक) संजय पाटील यांनी मच्छिमार बांधव आणि बोट मालकांना सतर्क केले आहे. राज्याच्या किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल मैलांच्या आत जर कोणत्याही यांत्रिक बोटीने मासेमारी करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो बेकायदेशीर मानला जाईल. 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायदा, २०२१' च्या कलम १४ आणि १७ नुसार अशा उल्लंघनकर्त्यांवर धडक कारवाई होईल. यात त्यांच्या बोटी, जाळी (मासेमारीचे साहित्य) आणि पकडलेली मासळी जप्त करण्यासोबतच जास्तीत जास्त आर्थिक दंडही आकारला जाईल, असा सक्त इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
बेकायदेशीर मासेमारीत अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई नाही
प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणखी एक मोठा आणि महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. या ६१ दिवसांच्या बंदीच्या काळात शासनाचे नियम डावलून जर कुणी छुप्या पद्धतीने मासेमारी करण्यासाठी समुद्रात गेले आणि त्यादरम्यान बोटीला अपघात किंवा दुर्घटना घडली, तर त्यासाठी सरकार अजिबात जबाबदार राहणार नाही. अशा बेकायदेशीर कृत्यादरम्यान झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या हानीसाठी शासनाकडून आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही, असे अत्यंत स्पष्ट शब्दांत बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे या काळात राज्याच्या सागरी हद्दीत यांत्रिक बोटींच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध असतील.
खोल समुद्रातील मासेमारीला केंद्राचे नियम लागू
दरम्यान, जे मच्छिमार किनारपट्टीपासून १२ नॉटिकल मैलांच्या पुढे म्हणजेच राज्याच्या हद्दीबाहेर (खोल समुद्रात) मासेमारी करतात, त्यांच्यासाठी एक अपवाद ठेवण्यात आला आहे. अशा खोल समुद्रातील मासेमारीला राज्य सरकारचे हे निर्बंध लागू नसून, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारची 'डीप-सी फिशिंग' (खोल समुद्रातील मासेमारी) बाबतची धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहतील.
प्रशासनाचे मच्छिमारांना आवाहन
पावसाळा हा माशांचा आणि अन्य सागरी जीवांचा मुख्य प्रजननाचा काळ असतो. या हंगामात मासेमारी थांबवल्यास मत्स्यबीज आणि मत्स्यसंपदेत नैसर्गिकरीत्या मोठी वाढ होते. या वाढीव मत्स्यसंपदेचा भविष्यात मच्छिमारांनाच मोठा आर्थिक फायदा मिळतो. याच दूरदृष्टीने आणि उदात्त हेतूने लागू करण्यात आलेल्या या ६१ दिवसांच्या हंगामी बंदीला सर्व मच्छिमार सहकारी संस्था, नौका मालक आणि मच्छिमार बांधवांनी स्वयंस्फूर्तीने आणि प्रामाणिकपणे सहकार्य करावे, अशी आग्रहाची विनंती मत्स्यव्यवसाय विभागाने केली आहे.
