अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी १५० कोटींचा निधी वितरित
मुंबई : फडणवीस सरकारने मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना मोठा आर्थिक दिलासा देत अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी १५० कोटींचा निधी वितरित केला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो मराठा तरुणांना थेट फायदा होणार असून, त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळणे आणि त्यावरील व्याज परतावा वेळेत मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना उद्योगासाठी कर्ज व्याज परतावा योजना उपलब्ध करून दिली जाते. गेल्या काही काळापासून या महामंडळाच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. युवकांचा वाढता प्रतिसाद आणि रोजगाराच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीचा वापर मुख्यत्वेकरून नवीन उद्योजकांना सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा करणे आणि प्रलंबित व्याज परताव्याचे विषय मार्गी लावण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांवरील आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
किती कर्ज मिळते?
मराठा समाजासह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करणे हा 'अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ कर्ज योजने'चा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी १० लाख रुपयांपासून ते कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर राज्य शासनातर्फे व्याज परतावा दिला जातो. बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम महामंडळामार्फत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
योजनेचे स्वरूप आणि मर्यादा
अ) वैयक्तिक कर्ज योजना - वैयक्तिक स्वरूपात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा दिला जातो.
ब) गट प्रकल्प कर्ज योजना - दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एकत्रितपणे सुरू केलेल्या गट प्रकल्पांसाठी कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा मिळतो.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक असून, त्याचे कौटुंबिक उत्पन्न महामंडळाच्या निकषांच्या मर्यादेत असावे लागते. योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करताना मराठा समाजातील उमेदवारांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी पुरावा (उदा. ओळखपत्र, रेशन कार्ड), व्यवसायाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आणि 'ब' वर्ग सभासद नोंदणी यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
