पीपीपी धोरणांतर्गत वाटप केलेल्या ५ शाळांच्या भूखंडांचे वाटप तात्काळ रद्द करा

मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांचे महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र

मुंबई : शाळांसाठी राखीव असलेले भूखंड खाजगी संस्थांना वाटप करण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणावर तीव्र आक्षेप भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमीत साटम यांनी घेत या पाचही भूखंडांचे वाटप तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महापौर रितू तावडे आणि मुंबई महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांना निवेदन देत त्यांनी ही मागणी केली आहे.महापौर आणि आयुक्तांना लिहिलेल्या या पत्रात साटम यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेने मुंबई महापालिका शाळांसाठी राखीव असलेले पाच भूखंड खाजगी संस्थांना पीपीपी मॉडेल अंतर्गत वाटप करण्याची प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे.

हे धोरण अशा काळात तयार करण्यात आले, जेव्हा मुंबई महापालिका अस्तित्वात नव्हती. धोरणातील अटी व शर्ती, महापालिकेची भूमिका किंवा पालिकेला मिळणारे लाभ यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. लोकप्रतिनिधींशी पुरेशी चर्चा न करता आणि पारदर्शकतेचा अभाव ठेवून हे धोरण घाईघाईने लागू करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे मुंबई महापालिकेच्या हिताला बाधा पोहोचल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते," असा आरोपही आमदार साटम यांनी केला आहे.मुंबई महापालिका आणि शहराचे व्यापक हित लक्षात घेता, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर या विषयावर सखोल चर्चा करण्याची गरज आहे, अशी सूचना आमदार साटम यांनी केली.मुंबई महापालिकेने पाच भूखंडांचे वाटप तात्काळ रद्द करावे. धोरणाचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमावी. पालिका सभागृहात सविस्तर चर्चा करावी आणि त्यानंतर संतुलित व सर्वसमावेशक धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार अमीत साटम पत्रामध्ये केली आहे.