पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी १० मे २०२६ रोजी हैदराबाद (Hydrabaad) येथे एका कार्यक्रमात बोलताना देशवासियांना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अनपेक्षित साद घातली आहे. "पुढील एक वर्ष सोने खरेदी करणे टाळा," असे आवाहन त्यांनी केले असून, यामागे देशाचे दूरगामी आर्थिक हित दडलेले आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक पातळीवरील तणावाचे वातावरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकलेले कच्च्या तेलाचे दर आणि भारतीय रुपयाची घसरण यांसारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना आपला देश करत आहे. पंतप्रधानांच्या मते, सीमेवर जाऊन युद्ध करणे म्हणजेच केवळ देशभक्ती नव्हे; तर अशा संकटाच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी एक जबाबदार नागरिक म्हणून वागणे हे देखील राष्ट्रप्रेमच आहे. इंधनाचा वापर मर्यादित करण्यासोबतच सोन्याचा मोह टाळल्यास, देशाचे कोट्यवधी डॉलर्स परदेशात जाण्यापासून वाचतील आणि आपला परकीय चलन साठा (Forex Reserve) भक्कम होईल, हा या आवाहनामागील प्रमुख हेतू आहे.
७२ अब्ज डॉलर्सचा आयात खर्च: अर्थव्यवस्थेवरील एक मोठे ओझे
भारतीयांचे सोन्यावरील प्रेम जगजाहीर आहे आणि म्हणूनच जगात सर्वाधिक सोने खरेदी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत आज दुसऱ्या स्थानावर विराजमान आहे. आपल्या देशात दरवर्षी तब्बल ७०० ते ८०० टन सोन्याची प्रचंड मागणी असते. मात्र, या मागणीच्या तुलनेत देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन अत्यंत नगण्य (सुमारे १ टक्का) आहे. परिणामी, आपल्याला लागणाऱ्या एकूण सोन्यापैकी जवळपास ९० टक्के सोने इतर देशांमधून आयात करावे लागते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाची आकडेवारी अतिशय धक्कादायक आहे; या एका वर्षात भारताने तब्बल ७२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने आयात केले. विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी त्याच्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २४ टक्क्यांनी वाढलेली आहे, जी देशाच्या तिजोरीसाठी एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) वाढत्या संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जगभरात उमटत असताना, भारत सरकारने संभाव्य धोके ओळखून अत्यंत सावधगिरीची ...
परकीय चलन साठ्यावरील (Forex Reserve) वाढता ताण
सध्या भारताकडे जवळपास ६९० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे. हा साठा वरकरणी समाधानकारक वाटत असला तरी, जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरता आणि देशाच्या वाढत्या आयातीमुळे या साठ्यावर सातत्याने मोठा दबाव निर्माण होत आहे. आपण जेव्हा जागतिक बाजारातून सोने आयात करतो, तेव्हा त्याचे मूल्य आपल्याला डॉलरच्या स्वरूपात मोजावे लागते. थोडक्यात सांगायचे तर, जितके जास्त सोने आपण आयात करू, तितके जास्त डॉलर्स देशाबाहेर वाहून जातील. त्यामुळे, जर देशातील जनतेने काही काळासाठी सोने खरेदीला मुरड घातली, तर मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्सची बचत होईल. ही बचत देशाचा परकीय चलन साठा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी ढाल म्हणून काम करेल.
चालू खात्यातील तूट (CAD) नियंत्रणात आणण्याची प्रभावी रणनीती
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्तवलेल्या एका अंदाजानुसार, २०२६ सालात भारताची 'करंट अकाउंट डेफिसिट' म्हणजेच चालू खात्यातील तूट ८४.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत उसळी घेऊ शकते. ही वाढती तूट अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. यावर सोने खरेदी थांबवणे हा एक जालीम उपाय आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर भारतीयांनी सोन्याची आयात केवळ ३० ते ४० टक्क्यांनी जरी कमी केली, तरी देशाचे तब्बल २० ते २५ अब्ज डॉलर्स वाचू शकतात. आणि जर पंतप्रधानांच्या आवाहनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि ही आयात निम्म्यावर (५०%) आली, तर थेट ३६ अब्ज डॉलर्सची अभूतपूर्व बचत होऊ शकते. परदेशी जाणारा हा प्रचंड पैसा देशातच रोखल्यास चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्यात मोठे यश मिळेल.
आर्थिक राष्ट्रवादाचा आणि स्वावलंबनाचा नवा धडा
पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनाकडे केवळ एक तात्पुरता आर्थिक उपाय म्हणून न पाहता, ती देशाच्या आर्थिक शिस्तीची आणि स्वावलंबनाची एक नवीन सुरुवात मानली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन आपल्या वैयक्तिक जीवनशैलीत थोडा बदल केल्यास त्याचे देशावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतील. सोन्यासारख्या अनुत्पादक (Unproductive) मालमत्तेवरील खर्च काही काळासाठी टाळणे, पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाची बचत करणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा विवेकाने वापर करणे, या लहानशा वाटणाऱ्या कृती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक आर्थिक मंदीच्या लाटेतही खंबीरपणे उभे राहण्याचे बळ देतील.
