Nashik : ‘नाशिक रिंगरोड’ चा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय ?

नाशिक: नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये विविध विकासकामे सुरु आहे. मात्र या विकासकामांमध्ये नाशिक रिंगरोड प्रकल्प चर्चेचा विषय आहे. नाशिक रिंगरोड प्रकल्प दररोज वेगवेगळी वळणे घेत आहे. जमीन संपादनास विरोध, कमी मोबदल्याची तक्रार, काही गावांमधून प्रतिसाद, अधिकारी, पोलिसांकडून महिलांना मारहाण या कारणांनी रिंग रोड (Nashik Ring Road) चर्चेत असून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

अखेर या प्रकल्पाचा मार्ग एका न्यायालयीन निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. यामुळे प्रशासनाला दिलासा मिळणार असला तरी अजूनही या रिंगरोडला विरोध करणाऱ्या शेतकरी आणि जमीन मालकांची समस्या प्रशासनासमोर आहे. नाशिक रिंगरोड ज्या गावांमधून जाणार आहे, त्यामध्ये मुंगसरा आणि मातोरी या दोनगावांमध्ये विरोध होता. दरम्यान, दोन मे रोजी प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरात शिरून पोलिसांनी महिलांसह पुरूषांना मारहाण केल्याची तक्रार गावकऱ्यांनी केली आहे.

२५ टक्के वाढीव मोबदला दिला जाणार

जे शेतकरी संमतीने आणि थेट खरेदीने भूसंपादन करतील असा शेतकऱ्यांना २५ टक्के वाढीव मोबदला दिला जाणार असल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. असे असले तरी मोबदल्याविषयी मुंगसरा आणि मातोरी परिसरातील जमीन मालकांमध्ये संभ्रम आहे. ज्या अल्पभूधारकांची जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे, त्यांना कसा आणि किती मोबदला देणार, यासंदर्भात प्रशासनाकडून स्पष्टता करण्यात आलेली नाही, असा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

शेतजमिनींचे बळजबरीचे सुरू असलेले संपादन थांबवावे - ग्रामस्थांची मागणी

२ मे रोजी दरी, मातोरी, मुंगसरा परिसरात मोजणीचे काम बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले. यावेळी या मोजणीला काही महिलांसह शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला. काही जण घरात शिरले असता पोलिसांनी त्यांना घराबाहेर काढून मारहाण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. प्रकरण न्यायालयात असताना नेमकी ही प्रक्रिया कशी करण्यात येत आहे, असा ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे. मातोरी, मुंगसरा येथील घटनेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी, शेतजमिनींचे बळजबरीचे सुरू असलेले संपादन तात्काळ थांबवण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचा मार्ग मोकळा

दुसरीकडे, शेतकऱ्यांकडून नाशिक रिंगरोडसंदर्भात जमीन अधीग्रहण प्रक्रियेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता एक जुलै रोजी होणार आहे. गोवर्धन चांदशी, सरुळ, जलालपूर, महादेवपूर, राजूरबहुला, मखमलाबाद, मातोरी आदी गावातील शेतकरी आणि जमीन मालकांनी जमीन अधीग्रहण प्रक्रियेवर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.