मुंबई : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा (Social media platforms) वापर करून पुराव्यांविना केली जाणारी बदनामी (Defamation) आणि त्यातून निर्माण होणारे गंभीर सामाजिक प्रश्न विचारात घेऊन राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. समाजमाध्यमांवरील अशा स्वैर प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करून प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची घोषणा गृह विभागाने केली आहे. (Defamation on social media)
राज्यात सोशल मीडियावरून बदनामी करण्याचे प्रमाण वाढल्याने समाजातील सर्व घटकांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम ६६-अ रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेली कायदेशीर पोकळी भरून काढण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणे किंवा राज्याचा स्वतंत्र कायदा आणणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक व कायदेशीर पडताळणी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. (Defamation on social media)
- निदा खानला ११ मेपर्यंत पोलिस कोठडी नाशिक : नाशिकमधील TCS कंपनीतील धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या निदा खान हिला न्यायालयाने ११ ...
या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पोलीस महासंचालक असतील. त्यांच्यासोबत विधि व न्याय, माहिती तंत्रज्ञान आणि महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य म्हणून जबाबदारी सांभाळतील, तर अपर पोलीस महासंचालक (राज्य सायबर) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 'श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार' (२०१५) आणि 'पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज' (२०२२) खटल्यांमध्ये दिलेल्या निर्देशांचा सखोल अभ्यास करेल. तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कायद्याची परिणामकारकता वाढवण्याबाबत सरकारला ठोस शिफारशी सादर करेल.
राज्य सरकारचा निर्णय; ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना नियम लागू मुंबई : राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ...
तीन महिन्यांत अहवाल येणार
समितीला गरजेनुसार या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून पुढील तीन महिन्यांच्या आत या समितीला आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारशी गृह विभागाला सादर करायच्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील बदनामीच्या सत्राला कायदेशीर चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यामुळे खोट्या आरोपांना बळी पडणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
