स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांची केली मागणी
कामांवर उधळपट्टी होवू देणार नाही, अध्यक्षांचा इशारा
मुंबई : पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएकडून मुंबई महापालिकेला नोव्हेंबर २०२२ मध्ये हस्तांतरीत झाल्यानंतर सन २०२३ पासून आजवर या रस्त्यांच्या डागडुजी तसेच खड्डे मुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कामांचा हमी कालवधी शिल्लक असतानाच आणखी त्या रस्त्यांची सुधारणा मायक्रो सरफेशिंगद्वारे करण्यासाठी सुमारे १३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असल्यामुळे मागील तीन वर्षांमध्ये या रस्त्यांवर केलेल्या सर्व कामांची आणि त्यावरील खर्चांची चौकशी करण्याची मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली. त्यामुळे या सगळ्या केलेल्या कामांवर उधळपट्टी होवू देणार नाही असा इशारा देत याबाबतचे दोन्ही प्रस्ताव समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवून दिले.
कंत्राट कामांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा समितीने ठेवला ठपका मुंबई : मुंबईतील कचऱ्याचे खासगीकरण करण्याच्या सर्व प्रस्तावांना यापूर्वीच ...
आठ रुग्णालयांच्या स्वच्छतेचे काम एकाच संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या केईएम, शीव, नायरसह उपनगरातील आठ ...
भाजपच्या तेजिंदर तिवाना यांनी पूर्व द्रुतगती महामार्ग ताब्यात आल्यानंतर सर्व प्रथम ९३ कोटी रुपये आण त्यात वाढ करूनही हे कंत्राट १०९ कोटी रुपयांचे केले, त्यानंतर मास्टिक अस्फाल्टद्वारे सुधारणेसाठी ८५ कोटी रुपये, त्यानंतर जिओ पॉलिमरद्वारे सुधारणा करण्यासाठी १८ कोटी रुपये आणि त्यानंतर पुन्हा मायक्रो सरफेसिंगद्वारे सुधारणा करण्यासाठी ४६ कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर आता पुन्हा ६३ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात येत असल्याचे सांगत कामांच्या खर्चाची आणि कंपन्यांची जंत्रीच वाचून दाखवली. यासर्व कामांचा दोन वर्षांचा हमी कालावधी असतानाही हे काम दिले जात असतानाही दिले जाते. त्यातच १५ मेपासून पावसाळ्याची कामे बंद होणार आहे. त्यामुळे सन २०२३ पासून पूर्व द्रुतगती महामार्गावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची चौकशी केली जावी अशी मागणी केली.
तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी या रस्त्यांच्या मायक्रो सरफेसिंगद्वारे काम करण्याचा हा प्रस्ताव आला असला तरी याच रस्त्यावरील काम करण्यासाठी नव्यानेही निविदा मागवल्याचे सांगितले. तर हा प्रस्ताव आहे तर नवीन निविदा कशासाठी असा सवाल केला. तर यशोधर फणसे यांनी पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर आपण कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करतो पण टोल नाक्यावरील टोल हा राज्य शासनाला जातो. त्यामुळे याचा टोल महापालिकेला देण्यात यावा अशी मागणी केली. तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी खड्डे बुजवणे आणि रस्ता सरफेशिंग करणे या दोन वेगळ्या बाबी असून यासर्व कामांची सदस्यांसह पाहणी करण्यात यावी अशी सूचना केली.यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी फेरविचारासाठी प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना एकमताने मंजूर केली. त्यानंतर पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचा अशाप्रकारे असलेला प्रस्तावही एकमताने फेरविचारासाठी पाठवण्याची सूचना अध्यक्षांनी मंजूर करून हे दोन्ही प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवले आहेत.
