महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले संकेत
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांना महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराची भरणा विलंबाने झाल्याने त्या थकीत बिलाच्या रकमेवर दोन टक्के व्याज आकारले जाते. परंतु, हा दोन टक्के व्याचा भूर्दंड सर्वसामान्य जनतेवर पडत असल्यामुळे भविष्यात ही थकबाकीच्या रकमेवर आकारण्यात येणारी व्याजाची रक्कम एक टक्का एवढी करण्याचा विचार केला जात असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असून त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, तसेच थकीत बिलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी करधारकांना सवलत देण्यासाठी अर्ली बर्ड योजना राबवण्याचाही विचार केला जाईल,असेही भिडे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत समारोपाच्या चर्चेत गुरुवारी निवेदन करताना महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी २६ महापालिकेच्या विभाग व खात्यांसंदर्भातील सूचना तसेच समस्यांबाबत आपले विचार मांडले. यावेळी बोलतांना भिडे यांनी आतापर्यंत १७०० पेक्षा अधिक किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे झाले असून रस्ते गुणवत्ता प्रक्रियेतही बदल केले जात आहेत. दहिसर भाईंदर हा विस्तारीत कोस्टल रोड प्रकल्प महापालिकेच्यावतीने केला जाणार आहे. सन २०२९पर्यंत तो पूर्ण केला जाईल.
मुंबईत कचऱ्या एवढा दिवसाला डेब्रीज गोळा होत असून दिवसाला ८ हजार मेट्रीक टन डेब्रीज गोळा होते. त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जात आहे.
मुंबईत सफाई कामगारांसाठी ५५१२ सेवा निवासस्थाने असून आश्रय योजनेंतंर्गत १२ हजार सदनिका प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थाने दिल्यानंतर मग त्यांना कायम घर देण्याचा विचार केला केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरण व वातावरणीय बदलाबाबत बोलतांना यासाठी स्वतंत्र समिती बनवण्याचा विचार केला जाईल. पण यासाठी प्रशासकीय विभाग स्तरावर कार्यवाही केली जात असून मार्गदर्शक तत्वानुसार कारवाई करण्यासाठी २४ भरारी पथके तैनात करण्यात आल्याचेही सांगितले.
आपत्कालिन व्यवस्थापनाबाबत बोलतांना भिडे यांनी नगरसेवकांनाही आता आपत्कालिन प्रशिक्ष तसचे नागरी संरक्षण दलाचे प्रशिक्षण दिले जाईल असे सांगितले तसेच मुंबईत ६० ठिकाणी सायरन लावण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.
मुंबईतील विकास आराखड्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आरजी आणि पीजी भूखंडा प्राप्त व्हावे यासाठी आयओडीमध्ये अटींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. आरक्षणे प्रभावी प्राप्त व्हावी यासाठी नियोजन केले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील २२ कोळीवाडे आणि ६४ कोळीवाडे यांच्या विकासासंदर्भात डिसीआर ३३ (१६ )(५)अंतर्गत वेगवेगळे निर्देश देण्यात आले असून यातून महापालिकेचाही महसूल वाढेल. मासळी सुकवण्याची जागा, तसेच इतर जागांचा वापर याबाबतही विचार करण्यात येईल. म्हाडा, एसआरएच्या अनेक पुनर्विकास प्रकल्पात थकीत रक्कम असून अशाप्रकारच्या प्रकल्पांना करनिर्धारण व संकलन विभागाची एनओसी असल्याशिवाय ओसी देण्यात येवू नये अशा अटींचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगितले.
शाळांचा दर्जा वाढवण्याबाबत मी स्वत: उपायुक्त शिक्षण यांच्यासोबत समन्वय राखून लक्ष ठेवत आहे. त्यामुळे जिथे शाळा नाही तिथे शाळा उभारण्याचा विचार केला जाईल,असेही सांगितले.
गारगाई पाणी प्रकल्प, समुद्राचे पाणी गोडे करणे यासही मल जल प्रक्रिया केंद्रातून पुनर्वापरासाठी प्राप्त होणारे पाणी उपलब्ध होईलच. पण पाणी गळती व चोरी ही मोठी समस्या असून त्यावर विशेष लक्ष शास्त्रोक्त काम केले जाईल. खासगी प्लंबरचा प्रश्न आहे, ते बंद केले जातील. तसेच नवीन जलजोडणीत अनेक अडचणी येत असल्याने त्याबाबत सुधारणा करण्याचा विचार केला जाईल.
उद्यानांमध्ये फिडींग सेंटर बनण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल तसेच शौचालयांचीही उभारणीकडे भर दिला जाईल.
नियोजन विभागाच्यावतीने धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग योजनेचा लाभ सन २०२६-२७ पासून दिला जाईल असे स्पष्ट करत भिडे यांनी महिलांना १लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचाही विचार केला जाईल असे सांगितले. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी केलेल्या सूचना आणि मांडलेले प्रश्न पुरेपूर उत्तमपणे टीमवर्कद्वारे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन दिले. त्यामुळे हा संकल्प या सभागृहातून जातान करत आहे असे सांगत यासाठी आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचीही भावनिक सादही त्यांनी यावेळी नगरसेवकांना घातली.
