मुंबई : विधानमंडळ किंवा संसदेचे सदस्य (आमदार, खासदार) शासकीय कार्यालयात आल्यावर त्यांना उभे राहून अभिवादन करण्याचा प्रघात असला, तरी आता गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपी किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत हा शिष्टाचार पाळण्याची आवश्यकता नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा प्रसंगी संबंधित लोकप्रतिनिधींना कोणताही विशेष दर्जा न देता सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक देण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केले.
राज्य सरकारने १५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, लोकप्रतिनिधींना देण्यात येणाऱ्या सन्मान आणि सौजन्याच्या वागणुकीबाबतच्या नियमावलीत (प्रोटोकॉल) सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, लोकप्रतिनिधी भेटायला आल्यावर किंवा भेट संपवून परत जाताना अधिकाऱ्यांनी त्यांना उभे राहून अभिवादन करणे अनिवार्य होते. मात्र, आता काही विशेष परिस्थितींमध्ये यातून सवलत देण्यात आली आहे. या प्रसंगी 'सन्मान' नको...
नव्या निर्णयानुसार, जर एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी किंवा अन्य प्रकरणात दोषी ठरला असल्यास, एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी किंवा सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून बोलावले असल्यास, निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने (नामनिर्देशन अर्ज सादर करणे, छाननी किंवा सुनावणी) कार्यालयात आले असल्यास अधिकाऱ्यांना उभे राहून त्यांचे स्वागत करण्याची आवश्यकता नाही.
