- वितरित केलेला निधी व्याजासह परत घेण्याचे आदेश
मुंबई : राज्यातील सत्तासमीकरणे बदलल्यानंतर जुन्या प्रकल्पांच्या पुनरावलोकनाचे सत्र सुरू झाले असून, त्याचा मोठा फटका खुद्द एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील योजनांना बसला आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्प रद्द करून न थांबता, या कामांसाठी आतापर्यंत वितरित केलेला सुमारे ९१ कोटी रुपयांचा निधी व्याजासह सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आहे. रद्द करण्यात आलेल्या १४ प्रकल्पांपैकी ११ प्रकल्पांना शिंदे स्वतः मुख्यमंत्री असताना मंजुरी मिळाली होती, तर उर्वरित ३ प्रकल्प माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. काही प्रकल्पांचे प्रस्ताव विहित नमुन्यात नसल्याचे आणि काहींचे सुधारित आराखडे दोन वर्षे उलटूनही सादर न झाल्याचे तांत्रिक कारण विभागाकडून देण्यात आले आहे.
Indonesia Train Accident : इंडोनेशियात भीषण रेल्वे दुर्घटना; मृतांचा आकडा १४ वर, बचावकार्य वेगाने सुरू
इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता बाहेरील भागात झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातात मृतांची संख्या वाढून १४ वर पोहोचली आहे. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी याची ...
२४४ कोटींच्या प्रकल्पांना कात्री :
रद्द करण्यात आलेल्या (एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील) ११ प्रकल्पांची एकूण किंमत २४४.१५ कोटी रुपये होती. यामध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर आणि औसा तलाव, रायगडमधील कर्जतचा वडाप तलाव, बीडमधील परळीचा परंपोक तलाव, अलिबागचा बेलोशी तलाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव परिसरातील कळमाडू व विसापूर तलावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी ७३.३१ कोटी रुपये आधीच वितरित झाले होते. याशिवाय, आदित्य ठाकरेंच्या काळातील रत्नागिरी, मुंबई (एरंगल) आणि नाशिकमधील प्रकल्पांसाठी दिलेले १८ कोटी रुपयेही आता व्याजासह परत मागवण्यात आले आहेत.
वित्तीय अनियमिततेवर बोट :
राज्यात २००६-०७ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून 'राज्य तलाव संवर्धन योजना' राबवण्यात येते. मात्र, तांत्रिक त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमालीची दिरंगाई यामुळे वित्तीय अनियमितता टाळण्यासाठी ही कठोर पावले उचलल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
