New IT Rules : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवीन आयटी नियम कठोर, आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची मुदत २४ तासांवरून थेट २ तासांवर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी आक्षेपार्ह आणि संवेदनशील मजकूर हटवण्याच्या मुदतीत मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी अशा प्रकारच्या मजकुरावर कारवाई करण्यासाठी २४ तासांचा वेळ दिला जात होता, मात्र नव्या नियमांनुसार आता अवघ्या २ तासांच्या आत असा मजकूर प्लॅटफॉर्मवरून हटवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्या अंतर्गत हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. मुख्यत्वे ‘डीपफेक’ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार करण्यात आलेल्या बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला डिजिटल विश्वात आळा घालणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. नग्नता किंवा एखाद्याची बनावट ओळख सांगणाऱ्या आक्षेपार्ह सामग्रीबाबतच्या तक्रारींवर पूर्वीच्या २४ तासांऐवजी आता अवघ्या २ तासांच्या आत कारवाई करावी लागणार आहे. न्यायालय किंवा सक्षम सरकारी प्राधिकरणाकडून वैध आणि सकारण आदेश प्राप्त झाल्यानंतर बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी आधी ३६ तासांची मुदत होती; आता ही कारवाई ३ तासांच्या आत करावी लागेल. सामान्यांच्या तक्रारींनाही आता तात्काळ उत्तर द्यावे लागणार आहे. वापरकर्त्यांच्या सामान्य तक्रारींचे निवारण करण्याची मुदत ७२ तासांवरून कमी करून ३६ तास करण्यात आली आहे. भारतात ५० लाखांहून अधिक युजर्स असलेल्या प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांना बाल लैंगिक शोषण, बलात्कार किंवा पूर्वी हटवण्यात आलेल्या मजकुराशी साम्य असणाऱ्या सामग्रीचा आपोआप शोध घेण्यासाठी ऑटोमेटेड टूल्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ७९’ अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (‘सेफ हार्बर’ सूट) गमवावे लागेल. हे संरक्षण रद्द झाल्यास प्लॅटफॉर्मवर युजर्सकडून पोस्ट होणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर मजकुरासाठी संबंधित सोशल मीडिया कंपनीला थेट जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर प्रचलित कायद्यांनुसार कडक फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. या कठोर पावलांमुळे डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या गैरवापराला आळा बसेल आणि सायबर सुरक्षेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.