आक्रमक पवित्रा, युद्धाच्या धमक्या आणि आर्थिक नाकेबंदी करूनही इराणला नमवण्यात आलेले अपयश, हे सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वात मोठे राजकीय संकट बनले आहे. इराणने अमेरिकेवर अविश्वासाचा शिक्का मारत वाटाघाटी नाकारल्याने ट्रम्प स्वतःच विणलेल्या चक्रव्युहात अडकले आहेत.'
अमेरिकेने जाहीर केलेल्या संघर्ष विरामाची मुदत काल पहाटे संपली, तरी संध्याकाळपर्यंत अमेरिका किंवा इराणने परस्परांवर कोणताही नवा हल्ला केला नव्हता. अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू झालेल्या चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली. त्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला पुन्हा पुढे करून चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीची घोषणा केली. पाकिस्तानने इराणची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले. चर्चेसाठी कडेकोट बंदोबस्त केला. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ इस्लामाबादला पोहोचलं. पण, इराणने या सगळ्याला प्रतिसादच दिला नाही. शिष्टमंडळ पाठवणं दूरच; उलट अमेरिकेवर अविश्वासाचा आरोप केला.
अमेरिकेने स्वतःहून दोन आठवडे युद्धबंदी करून बोलण्यांच्या दुसऱ्या फेरीसाठी भरपूर दबाव टाकूनही इराण अजिबात बधला नाही. उलट, पूर्वीच्या अटी - शर्तींमध्ये वाढ करून त्याची पूर्तता झाली, तरच बोलण्यासाठी बसू, असा पवित्र घेतला. इराणच्या या भूमिकेमागे चीन आणि रशिया या दोन महासत्तांची फूस आहे, असं जागतिक पातळीवर मानलं जातं आहे. असेलही. त्यांची पडद्याआडून मदत असेल, नैतिक आधार असेल; पण युद्धातले वार झेलावे लागताहेत ते एराणलाच ना? सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुखासह अनेक वरिष्ठ सैन्याधिकारी गमावून, स्थावर मालमत्तेचं बरंच नुकसान सोसूनही इराण अमेरिकेसमोर मान तुकवायला तयार नाही, ही बाब जगात सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कौतुकाची ठरते आहे. आक्रमक डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेत्यानाहू या दोघांच्याही विरोधात त्यांच्या त्यांच्या देशात रोज निदर्शनं सुरू झाली आहेत. जनक्षोभ वाढतो आहे. तशी परिस्थिती इराणमध्ये नाही. उलट, ट्रम्प ज्या सत्तापालटाचं श्रेय घेत आहेत, त्या सत्तापालटातून तिथे आलेलं 'इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड' आधीच्या सत्ताधीशांपेक्षा अमेरिकेविरोधात अधिक कडवं आहे! युद्धविरामाची मुदत संपताच आम्ही इराणवर प्रचंड मोठा हल्ला करू, सगळं बेचिराख करून टाकू वगैरे धमक्या देणाऱ्या ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात मुदत संपल्यानंतर बारा तास उलटूनही काहीही केलं नाही. हा संयम त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग नाही. हा नाईलाज आहे. इराणसह संपूर्ण वैश्विक राजनैतिक वर्तुळ हे जाणून आहे. म्हणून ते आता ट्रम्प यांच्यासमोर अटीवर अटी ठेवू लागले आहेत.त्यांच्या धमक्यांकडे सहज दुर्लक्ष करू लागले आहेत. या युद्धाचा शक्य तितक्या लवकर शेवट ही आता ट्रम्प यांची गरज आहे. इराणची नाही. मोठ्या सिंहगर्जना करून ट्रम्प यांनी ज्या चढाया केल्या, त्या सगळ्या फुकाच्या ठरण्याच्या भीतीने ट्रम्प यांना ग्रासलं आहे. ते स्वतःहूनच या सापळ्यात शिरले आहेत. त्यातून सुटण्यासाठी त्यांना सध्यातरी पाकिस्तानशिवाय दुसरा कुठला आधार दिसत नाही. ट्रम्प यांच्यावर किती नामुष्की ओढवली आहे, याची कल्पना यावरून यावी.
काँग्रेसच्या, म्हणजे अमेरिकेच्या संसदेच्या रितसर पूर्वपरवानगीविना राष्ट्रपतींनी परस्पर किती दिवस युद्ध करावं, त्यासाठी किती काळ सैन्य वापरावं, याला कायदेशीर मर्यादा आहेत. अमेरिकेचा कोणताही राष्ट्रपती युद्धारंभापासून ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ संसदेच्या रीतसर पूर्वपरवानगीविना युद्ध सुरू ठेवू शकत नाही. या ६० दिवसांना आणखी ३० दिवसांची मुदतवाढ आहे. पण, ती आपल्याच सैन्याला माघारी आणण्यासाठी. अमेरिकेने इराणवर क्षेपणास्त्राचा पहिला थेट हल्ला २८ मार्चला केला असला, तरी सैन्याची जमवाजमव आणि हलवाहलव त्यापूर्वीच सुरू केली होती. सैन्याच्या या हालचालीसाठी त्यांना २ मार्चला अधिकृत लेखी कल्पना द्यावी लागली होती. म्हणजे, २ मार्चपासून ६० दिवस मोजले, तर ही मुदत १ मे रोजी संपते. १ मेपर्यंत युद्ध कायमचं थांबलं नाही, तर ट्रम्प यांना सैन्याचा बेकायदा वापर करावा लागेल. या कायदेभंगासाठी अमेरिकेत ज्या तरतुदी असतील, त्याला त्यांना सामोरं जावं लागेल. हे टाळण्यासाठी ट्रम्प इराण विरुद्ध केलेल्या कारवाईला 'युद्ध' म्हणत नाहीत. 'सैनिकी मोहीम' म्हणताहेत. ही शाब्दिक पळवाट कितपत कामी येईल, याविषयी त्यांना स्वतःलाच शंका आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत सन्मान्य तोडगा काढून १ मेपूर्वी हा संघर्ष संपवण्याचा, संपूर्ण अमेरिकी सैन्य परत मायदेशी बोलावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाला कोणाचीच साथ नाही. उलट, ट्रम्प या सापळ्यात अडकावे, अशीच बहुतेकांची इच्छा आहे. ट्रम्प यांच्या मनमानी विक्षिप्तपणाचा, अशिष्टपणाचा प्रसाद सगळ्यांनाच मिळाला आहे. पाहुण्याच्या काठीने साप मारला जात असेल, तर कोण कशाला मधे पडेल? सगळे परिणामाची वाट पाहत आहेत.
मार्च अखेरीला सुरू झालेल्या या युद्धात आतापर्यंत ५ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. सैनिकांबरोबरच सामान्य नागरिकांचाही त्यात समावेश आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करून जगाला वेठीला धरण्याचं सामर्थ्य या संघर्षांत काहीही कारण नसताना इराणला प्राप्त झालं आहे. तेलाच्या किमती बॅरलला ११० अमेरिकेत डॉलरवर पोहोचल्या होत्या. ५० अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक नुकसान या संघर्षाने केलं आहे. हे सगळं करून अमेरिकेने मिळवलं काय? जी सामुद्रधुनी याआधी खुली होती, तीच खुली करण्यासाठी वाटाघाटी? काही कोटी डॉलर खर्चूनही अमेरिकेच्या हिताचं आतापर्यंत तरी काहीच झालेलं नाही. उलट, अनेक बाबतीत अमेरिकी सामर्थ्याची जी झाकली मुठ होती, ती उघडी पडली. त्याने अमेरिकेची प्रतिष्ठा, दबदबा, धाक धुळीला मिळाला. त्यामुळे, ट्रम्प आता काय करतील? होर्मुझवरचा थोडासा ताबा दाखवून, इराणमधील सत्तापालटाचं श्रेय घेऊन 'मोहीम फत्ते झाल्या'चं जाहीर करून आपलं सैन्य माघारी बोलावतील, की ९/११ नंतर अनिश्चित काळासाठी सैनिकी कारवाई करायला '२०११ एयुएमएफ'द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग इथे करून युद्ध लांबवतील? ट्रम्प असल्याने तर्क लढवणं अवघड आणि अंदाज बांधणंही कठीण!