शस्त्रसंधीची ऐशी तैशी

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम लेबनॉनवरही दिसते. तेथील नागरिकांना विस्थापन, आर्थिक संकट आणि असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. हिजबोल्लाचे नेते नईम कासीम यांनी सशर्त शस्त्रसंधी नाकारल्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर बनली असून लेबनॉन सर्वाधिक किंमत मोजत आहे.

अमेरिकेने इस्रायल–लेबनॉन संघर्षात युद्धविराम घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र युद्धविरामाच्या घोषणेनंतरही सीमावर्ती भागात तणाव कायम राहिला असून, इस्रायली सैन्य आणि हेजबोल्ला यांच्यात अधूनमधून चकमकी सुरू असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लेबनॉन हा इस्रायल आणि सीरिया यांच्या दरम्यान वसलेला छोटा पण ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. त्याची राजधानी बैरूत एकेकाळी "पश्चिम आशियाचे पॅरिस" म्हणून ओळखली जात असे; परंतु अनेक दशकांच्या राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकटे आणि संघर्षांमुळे देशाची मोठी हानी झाली. लेबनॉनमधून कार्यरत असलेला हेजबोल्ला हा शिया पंथीयांचा राजकीय आणि सशस्त्र गट आहे. इस्रायलचा मुख्य संघर्ष या गटाशी आहे. हेजबोल्लाला इराणकडून आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देशांकडून केला जातो.

दुसरीकडे, हेजबोल्ला स्वतःला इस्रायली कारवायांविरोधातील प्रतिकार चळवळ म्हणून मांडतो. इस्रायल आणि हेजबोल्ला यांच्यातील संघर्षाची सर्वाधिक किंमत मात्र सामान्य लेबनॉनी नागरिकांना मोजावी लागत आहे. या संघर्षामुळे लेबनॉनची अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक स्थैर्य यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे युद्धविराम टिकवून ठेवणे आणि दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग शोधणे हे आजच्या घडीचे सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. हेजबोल्लाची स्थापना १९८२ साली झाली. त्यानंतर लेबनॉनला दीर्घकाळ अस्थिरता आणि संघर्षांचा सामना करावा लागला. इराणच्या प्रादेशिक प्रतिकार धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून हेजबोल्ला कार्यरत राहिला असून, त्याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर लेबनॉनला भोगावे लागले. लेबनॉन हा मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांचे सहअस्तित्व असलेला देश आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या विविध पंथीय गटांमध्ये संतुलन राखणे आणि प्रादेशिक संघर्षांपासून अलिप्त राहणे ही त्याची भूमिका मानली जाते.

हेजबोल्लाने सुरुवातीपासूनच हा करार म्हणजे संघटनेला कमकुवत करून अखेर उद्ध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, इस्रायली सैन्याने पश्चिम आशियातील कारवाया थांबवून माघार घेतल्याशिवाय आपण लढाई थांबवणार नाही, अशी भूमिकाही हेजबोल्लाने जाहीर केली होती. आता शस्त्रसंधीचा करार कोलमडल्याने संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. इस्रायल आणि हेजबोल्ला या दोन्ही बाजूंनी हल्ल्यांची तीव्रता वाढवण्यात आली असून इराण–इस्रायल तणावही आणखी भडकला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कितीही आशा वाटत असली, तरी पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा युद्धाच्या ज्वाळांत होरपळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील करार मुळातच अपूर्ण आणि नाजूक स्वरूपाचा होता. इस्रायलने सुरुवातीपासूनच असे म्हटले होते की, हा करार जरी इराणला नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि प्रादेशिक तणाव कमी करण्यासाठी करण्यात आला असला, तरी इराण त्याला पूर्ण मान्यता देईल याची खात्री नाही. व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा करार म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इराणशी संवाद आणि वाटाघाटी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचाच एक भाग होता.

मात्र त्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि कालांतराने ती प्रक्रिया कोलमडून पडली. हा करार करण्यात आला तेव्हा ट्रम्प यांनी असे आश्वासन दिले होते की, कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर एकतर्फी हल्ले करू दिले जाणार नाहीत; परंतु प्रत्यक्षात या कराराच्या अटींचे वारंवार उल्लंघन झाले. यासाठी जसा इस्रायल जबाबदार आहे, तसाच इराणचाही काही प्रमाणात वाटा आहे. कारण इराणनेही लेबनॉनमधील आपल्या हस्तक्षेपात आणि कारवायांमध्ये वाढ केली होती. तथापि, परिस्थिती काहीशी शांत होत असताना पुन्हा तणाव वाढला आणि कराराची विश्वासार्हता आणखी कमी झाली. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला सर्व आघाड्यांवर कराराची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, असे सांगितले होते; परंतु आजही इस्रायली हल्ले सुरू असून लेबनॉन गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. मुळातच इस्रायल-लेबनॉन करार कितीही स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो अपूर्ण आणि अस्थिर पाया असलेला होता.

लेबनॉनमधील संघर्षाचे मूळ कारण आणि तेथील राजकीय-सुरक्षाविषयक वास्तव यांचा पुरेसा विचार करण्यात आला नाही. प्रत्यक्षात लेबनॉनमधील संघर्ष हा हेजबोल्ला आणि इस्रायल यांच्यातील आहे. लेबानीज सरकार या संघर्षातील थेट पक्षकार नाही आणि हेजबोल्ला ही संघटना लेबानीज लष्कराच्या नियंत्रणाखाली कार्य करत नाही. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते. या करारानुसार हेजबोल्लाने एकतर्फी संघर्ष थांबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली; परंतु इस्रायलवर तत्सम स्पष्ट बंधने घालण्यात आली नाहीत. त्यामुळे हेजबोल्लाचे म्हणणे असे आहे की, ते हल्ले थांबवण्यास तयार आहेत; परंतु त्यासाठी इस्रायली सैन्याने लेबनॉनमधून पूर्णपणे माघार घेतली पाहिजे. याच मुद्द्यावरून सर्वात मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये खोलवर घुसखोरी केली असून त्यांच्या सैन्याने सीमावर्ती भागापलीकडेही प्रवेश केला आहे. इस्रायलने यापूर्वीही शस्त्रसंधीच्या काळात लष्करी कारवाया केल्याची उदाहरणे दिली जातात.

त्यामुळे त्याच्यावरील अविश्वास वाढला आहे. तथापि, या संपूर्ण परिस्थितीसाठी सर्वस्वी इस्रायललाच दोष देता येणार नाही. गाझामधील संघर्षासाठी काही प्रमाणात पॅलेस्टिनी गटही जबाबदार असल्याने सर्व पक्षांच्या भूमिकेचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक आहे. इराण-इस्रायल संघर्षाचा परिणाम लेबनॉनवरही होत आहे. इराणने इस्रायली सैन्याची माघार ही शांतता कराराची पूर्वअट असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यामुळे युद्धविरामाच्या प्रयत्नांना अडथळे येऊ शकतात. इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी लेबनॉनमधील संघर्ष संपल्याशिवाय युद्ध संपल्याचे मानता येणार नाही, असे म्हटले आहे. शंभर दिवसांहून अधिक काळ संघर्ष सुरू असून तातडीने तोडगा निघण्याची शक्यता कमी दिसते. त्यामुळे सर्व संबंधित पक्षांनी संयम राखून संवाद आणि शांततेचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक आहे.