मागील १० वर्षांतील परवान्यांची होणार सखोल फेरतपासणी; १ मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : रिक्षांच्या परवानेवितरण प्रक्रियेत होणारी अनियमितता आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने लाटणाऱ्यांविरुद्ध राज्य सरकारने आता कठोर पाऊले उचलली आहेत. रिक्षा परवाना हवा असेल, तर मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे, असे निर्देश देत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मागील १० वर्षांत दिलेल्या सर्व रिक्षा परवान्यांची सखोल पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील कथित घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत, या मोहिमेची सुरुवात याच भागातून होणार आहे.
वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित राज्यातील परिवहन अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला खडे बोल सुनावत १ मे पर्यंत संपूर्ण चौकशी अहवाल सादर करण्याचे कठोर निर्देश दिले. मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या संदर्भात पुराव्यांसह तक्रार केली होती. काही परदेशी नागरिकांनी (बांगलादेशी) स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने हस्तगत केल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला होता.
...तर परवाना रद्द करणार
मोटार परिवहन नियमांनुसार परवानाधारकाला मराठी येणे बंधनकारक आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द होऊ शकतात. फेरतपासणीत रहिवासी दाखले आणि वीज बिलांची सत्यता पडताळली जाईल. चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या आरटीओ अधिकाऱ्यांचीही गय केली जाणार नाही, असे संकेत परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत. या मोहिमेसाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. मीरा-भाईंदरनंतर ही तपासणी मोहीम राज्यभर राबविली जाण्याची शक्यता आहे.
