BMC News : वाणीतून नाहीतर भाजपाने करून दाखवले; सुमारे २७० कोटी रूपयांची बचत करत गारगाई पाणी प्रकल्पाला दिली मंजुरी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)


स्थायी समितीने फेरविचारासाठी पाठवून दिलेला गारगाई पाणी प्रकल्पाला अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या प्रकल्प कामांसाठी आकारला गेलेला जास्त दर आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने स्थायी समितीने अंदाजित दरातच हे काम करण्याची मागणी करत हा प्रस्ताव फेटाळला होता. पण त्यानंतर प्रशासनाने तब्बल ७ टक्के दर कमी करत तसेच सुमारे २६९ कोटी रुपयांची सूट कंत्राटदाराकडून मिळवून घेतली. त्यामुळे महापालिकेची तब्बल कोट्यवधी रुपये वाचवण्यात आले. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये अखेर याप्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे महापालिकेत भाजपची आत्ता आल्यानंतर उधळपट्टीला लगाम करत तिजोरीतील होणाऱ्या खर्चाची बचत केली.


गारगाई नदीवर प्रस्तावित धरण प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवल्यानंतर अखेर कंत्राटदार कंपनी वरमली. ज्या कंत्राटदार कंपनीने तीन वेळा वाटाघाटींमध्ये केवळ ५७. ७३ कोटी रुपयांची सूट देत हे काम ९ टक्क्यांमध्ये करण्याची तयारी दर्शवली हाती, तिथे स्थायी समितीच्या मागणीनंतर संबंधित कंत्राटदाराने गारगाई धरणाचे काम १.९० टक्क्यांमध्ये करण्याची तयार दर्शवली आहे. त्यामुळे अखेर पुन्हा एकदा गारगाई धरणाचा सुधारीत प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर झाला आहे. फेरविचारानंतर प्रशासनाने पुन्हा सादर केलेल्या या प्रस्तावात महापालिकेच्या निव्वळ कंत्राट रकमेत २६९ कोटी रुपयांनी तर विविध करांसहच्या कंत्राटात ३४४ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. त्यामुळे उबाठाच्या काळात अव्वाच्या सव्वा दरात कंत्राटे मंजूर करून महापालिकेच्या निधीची उधळपट्टी केली जात होती, तिथे भाजप शिवसेना महायुतीच्या काळात कंत्राटदाराला दर कमी करायला लावून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचवला जात आहे.. याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत आला असता विविध प्रकारची चर्चा करत अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याला मंजुरी दिली.


यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे प्रकाश दरेकर यांनी कंत्राट दर कमी करण्यात यश आल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांचे अभिनंदन केले. आपल्या यापूर्वीच्या निर्णयामुळे महापालिकेचे सुमारे २७०कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याचे सांगत सर्वांचे धन्यवाद मानले. तर मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी भविष्यात या कंपनीला कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करता येणार नाही आणि वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला जावू अशी उपसूचना मांडली


तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी जर महापालिकेच्या अंदाजित दराशी समतुल्य दर असावा अशी जर आपली मागणी होती, तर अजुनही कंत्राट कंपनीचा दर दोन टक्के जास्त आहे. मग आपल्याला हे मान्य आहे असा सवाल करत कंत्राट कामांबाबत शंका उपस्थित केली. तर भाजपच्या शितल गंभीर यांनी सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी मांडलेल्या उपसूचनेनुसार हा प्रस्ताव मागे पाठवल्यानंतर ७ टक्के दर कमी केला आहे. सुमारे २५० कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांचे अभिनंदन त्यांनी केले. तर उबाठाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा अशी मागणी करत समुद्राचे पाणी गोेडे करणे आणि सांडपाणी पाणी प्रक्रिया केंद्रातून मिळणारे १२००दशलक्ष लिटर अशाप्रकारे पाणी मिळणार असल्याने या प्रकल्पाची गरज काय ? जर वाटाघाटीनंतर ३०० कोटी रुपये जर या कंत्राटदाराने कमी केले असतील तर हे कंत्राट आधीच वाढवून घेण्याचा प्रयत्न झाला असेल अशी शंका उपस्थित करत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली.


याला सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी चोख उत्तर देत हा प्रस्ताव जेव्हा मंजुरीला आला होता, तेव्हा जास्त दराने होत्या म्हणून आम्ही तो परत पाठवून लावला.त्यानंतर प्रशासनाने याचे सादरीकरण केल्यानंतर आणि त्यांनी ७ टक्के दर कमी केल्यानंतर कुठेही हा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अखेर मनसेचे किल्लेदार आणि उबाठाचे यशोधर फणसे यांची उपसूचना बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याला मंजुरी दिली. त्यामुळे मुंबईकरांना ४४० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीकोनातून मार्ग मोकळा झाला आहे.

Comments
Add Comment

Nitish Kumar: नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतरही झेड+ सुरक्षा राहणार; नेमकं कारण काय?

नवी दिल्ली: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्रीपद

BMC News : मुंबईतील सर्व ऑक्सिजन प्लांटचे ऑडीट करा; स्थायी समितीने दिले निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) कोविड काळात मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसह उपनगरीय रुग्णालये तसेच कोविड

मुंबईतील १९८५ ते २०२५ पर्यंतच्या आरक्षित वास्तूंचा शोध घ्या, कागदपत्रे तपासा; महापौरांचे प्रशासनाला आदेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सार्वजनिक सुविधा, समाज कल्याण केंद्र, निवासी आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकेच्या वास्तू,

अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी है तो सब मुनकीन है

लक्ष्यापेक्षा २७० कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची अधिकची वसुली मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या

Mumbai : ना सोसाट्याचा वारा सुटला, ना पाऊस पडला पण झाडाची फांदी तुटून एकाचा मृत्यू झाला

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये नागरिक असह्य उकाड्याने हैराण आहेत, त्याचवेळी राज्याच्या काही

RTE अंतर्गत आले दोन लाख ८८ हजार अर्ज

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातील दोन लाख ८८ हजारांहून