मेट्रो वूमन, कोस्टल वूमन ते पहिल्या मुंबई महापालिका आयुक्त

मुंबई: सनदी अधिकारी आश्विनी भिडे यांचे नाव उच्चारताच आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडतात ते म्हणजे मेट्रो व्हूमन. अभियंता म्हणून त्यांनी कोणतेही शिक्षण घेतले नाही. परंतु प्रशासनाचा अनुभव गाठिशी असल्याने त्यांनी मुंबई मेट्रो प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जो काही म्हणून प्रयत्न केला,त्याची इतिहासात नोंद असेल. कासवगतीने सुरु असलेल्या या प्रकल्पाला त्यांनी गतिशिलता प्राप्त करून दिली, त्यामुळे आश्विनी भिडे यांना माध्यमांनी नव्हेतर अधिकाऱ्यांसह जनतेनंही मेट्रो व्हूमन ही पदवी बहाल केली. आज आश्विनी भिडे यांची जशी मेट्रो व्हूमन अशी ओळख आहे तशीच आणखी एक ओळख आहे, ती म्हणजे कोस्टल रोड व्हूमन. महापालिकेच्यावतीने हाती घेतलेल्या प्रिन्सेस स्ट्रिट ते वरळी या सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोडचे काम संथ गतीने सुरु होतं, तिथं आश्विनी भिडे यांनी महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारली आणि मेट्रोच्या अनुभवाचा फायदा घेत मावळ्याच्या माध्यमातून भूमिगत कामाला गती दिली. त्यामुळे आज कोस्टल रोड नियोजित वेळेत लोकांसाठी खुला होवू शकला. विशेष म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मध्ये येणाऱ्यांना त्या आडनावाप्रमाणेच भिडल्या.

आश्विनी भिडे हे एक असं व्यक्तीमत्व आहे की त्यांन पाणी पुरवठ्यापासून रस्ते बांधकामापर्यंत आणि शिक्षणापासून ते स्वच्छतेपर्यंत आणि मेट्रो रेल्वे पासून ते कोस्टल रोडपर्यंत काम करताना स्वत:ला सिध्दच केलं नाहीतर आजच्या काळात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलाही अशाप्रकारच्या प्रकल्पांची कामे लिलया पार पाडू शकतात हे दाखवून दिलं. त्यामुळे आश्विनी भिडे यांनी केलेले काम तमाम महिला वर्गांसाठी एक प्रेरणाच नाही तर आदर्श ठरणारं आहे.

आश्विनी भिडे या १९९५च्या महाराष्ट्र कॅडरच्या सनदी अधिकारी आहेत. मूळ गाव सांगली असलेल्या भिडे यांची प्रशासकीय कारकिर्द ही कोल्हापूरपासून सुरुवात झाली. १९९७ ते ९९ या काळात त्या सहायक जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची बदली झाली. त्यानंतर नागपूरमध्येही त्यांनी जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ म्हणून काम केलं. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सीईओ असताना त्यांनी ३१० गावांमध्ये ४३४ धरणे बांधून सात हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला होता. सन २००८ मध्ये आश्विनी भिडे या मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणात अर्थात एमएमआरडीत अतिरिक्त आयुक्त बदली झाल्यानंतर त्यांच्या देखरेखीखाली सध्याचा पूर्वमुक्त मार्ग अर्थात इस्टर्न फ्रि वे आणि सहार एलिव्हेटेड ऍक्सेसोड तसेच मिठी नदीची स्वच्छता अशा अनेक प्रकल्पांना दिशा देवून ती कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.

त्याच मुळे जेव्हा राज्यात २०१४मध्ये महायुतीचे सरकार येवून देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी आपले मेट्रो रेल्वेचे स्वप्न साकारण्यासाठी २०१५मध्ये भिडे यांची मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी त्यांची नियुक्ती केली. एमएमआरडिएच्या अखत्यारित येणारा हा केवळ एक विभाग होता. जेव्हा भिडे यांनी या पदाचा भार स्वीकारला होता, तेव्हा याचे एक साधे स्वतंत्र कार्यालयही नव्हते. कार्यालयापासून याची सुरुवात होती. पुढे कार्यालयापासून ते पुढे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची निवड करत आज त्यांनी मुंबई मेट्रोची एक स्वतंत्र व्यवस्था तथा यंत्रणाचा उभी केली. भिडे नावारुपाला आल्या त्या मेट्रोच्या आरेमधील कारशेडच्या बांधकामावरून. मेट्रोचे कारशेड आरेमध्येच व्हावी यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आणि यामध्ये बाधित होणाऱ्या झाडांची कापणी करून त्याऐवजी अन्यत्र झाडे लावणे आणि कापण्याजोगी नसतील ती झाडे पुनर्रोपणाच्या माध्यमातून जगवणे यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु आरेतील ही झाडे कापण्यास जोरदार विरोध झाला. राजकीय पक्षांनी विरोध केला, पर्यावरणवादी म्हणवणाऱ्या संस्थांनी विरोध केला. परंतु यात मोठे राजकारण होते आणि ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचा स्वप्नवत प्रकल्प ज्या सुसाट गतीने सुरु होता, त्याला कुठे तरी खिळ बसवायची याच हेतून हा सर्व विरोध होता. मेट्रोचे कारशेड कांजूरमार्गला हलवल्यास प्रकल्पाचा खर्चही वाढणार होता आणि कांजूरमधील जागेचा तिढा अधिक असल्याने ती जागा ताब्यात मिळण्यास अधिक विलंब होईल अशाप्रकारची भावना भिडे वारंवार बोलून दाखवायच्या. आरेतील झाडं तोडू देणार नाही अशी पर्यावरणवादी आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका असतानाच न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारशेडच्या बांधकामातील बाधित झाडे रात्रीच्या अंधारात कापण्यात आली. तब्बल २ हजारांहून झाडं कापण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबई मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून भिडे यांच्यावर टिका झाली आणि या वादामुळे भिडे आणि उबाठा शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे यांच्यात जोरदार मतभेद झाले. आदित्य ठाकरे यांनी ही झाडे कापल्यानंतर अधिकारी किंवा सल्लागार यांना सुधारणा जमत नसतील तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, ज्या अधिकाऱ्यांचं मुंबईवर प्रेम आहे, मुंबईकरांचं ऐकून जर त्या पुढे जातील अशा अधिकाऱ्यांना प्रकल्पांवर नेमा असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. परंतु यावर भिडे यांनी आरेतील कारशेडचे समर्थन करतानाच टेक्निकल ग्राऊंडवर कारशेडसाठी सर्वांत चांगली जागा आरेची आहे, म्हणून कारडेपो याठिकाणी होणे गरजेचं आहे. अनेक गैरसमज निर्माण झाले. काही जाणीवपूर्व केले गेले. काही लोकांच्या अज्ञानामुळे चुकीची माहिती पसरली,असे स्पष्टीकरण देत एकप्रकारे विरोध करणाऱ्यांवर शाब्दिक प्रतिहल्ला चढवला. त्यातच त्या पुढे ट्विटर वादातही कमी पडल्या नाहीत. त्यांनी ट्विटरवरील लोकांच्या आरोपावरही प्रत्युत्तर दिली. त्यात त्यांनी न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळल्यानंरतही काही लोक स्वत:ला कोर्टापेक्षा मोठे समजतात,अशा शब्दांत विरोध करणाऱ्यांचा आणि पर्यायाने आदित्य ठाकरे यांचा समाचार घेतला. त्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि भिडे यांच्यावर वाद मग विकोपाला गेला आणि मग भिडेंवर त्या भाजपाची भाषा बोलताना असा हल्ला उबाठा शिवसेनेने चढवण्यास सुरुवात केला होता.

परंतु जेव्हा सन २० १९ मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्यांनी भिडे यांची मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरुन त्यांची उचलबांगडी केली. परंतु मार्च २०२०मध्ये जेव्हा कोविडची लाट आली तेव्हा नियतीने ठाकरे सरकारला भिडे यांना मुंबई महापालिकेत कोविडसंदर्भातील समन्वय म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानंतर पुढे मे २०२० मध्ये महापालिकेत त्यांची अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करून अपमानित करण्याचा ठाकरेंचा डाव होता आणि त्यानुसार त्यांनी त्यांच्याकडे कोणत्याही ठोस खात्यांची जबाबदारी न देता त्यांना वारंवार अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच पुढे मग त्यांच्याकडे महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडची जबाबदारी सोपवली. मेट्रो कामाच्या अनुभवाच्या आधारे दिली ही जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली होती आणि यातही ठाकरे यांचे स्वार्थ होते. त्यांना हटवून मेट्रोची गती कमी होती आणि आता कोस्टल रोडची गती वाढवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवली. परंतु एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून भिडे यांनी कोस्टल रोडचे काम मेट्रोतील कामांप्रमाणेच अत्यंत मन लावून आणि तन्मयतेने तसेच आपले सर्वस्व पणाला केले. त्यामुळे आज कोस्टल रोड नियोजित वेळेत सर्वांसाठी खुला होवू शकला. भिडे यांनी मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी त्या प्रकल्पाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना राजकीय टिकाटिपण्णी करण्यात मुळीत स्वारस्य नव्हते. एखाद्या सनदी अधिकाऱ्यावर राजकीय पक्षाचा किंवा एखाद्या नेत्याचा शिक्का लावून त्यांना बदनाम करणे सोपे असते, परंतु त्या अधिकाऱ्याचे एकच ध्येय असतं ते म्हणजे, आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी पूर्ण करणं. तेच काम आश्विनी भिडे या करत होत्या. त्या आपल्या कामांत प्रामाणिक होत्या. गिरगावमध्ये जेव्हा मेट्रोला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला होता, तेव्हा त्यांनी स्वत: तिथे जावून लोकांना प्रकल्पाचे महत्व पटवून सांगितले. त्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करताना एका कार्यालयात बसून निर्णय घेतलेले नाहीत, तर कधी लोकांमध्ये तर कधी प्रत्येक रेल्वे स्थानके आणि मार्गाची पाहणी करण्यासाठी भुयारी मार्गात शिरुन त्या काम करत होत्या.प्रत्येक कामांची माहिती त्या प्रत्यक्ष जागी जावून घेत असल्याने अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती खरी आणि किती खोटी याची त्यांना कल्पना असायची आणि त्यामुळेच अधिकारी कधीही खोटी माहिती देण्याची हिंमत करत नव्हत्या. हेच होते त्यांचे आपल्या कामांप्रती असलेले प्रेम आणि शंभर टक्के योगदान. त्यामुळे कुलाबा वांद्रे सिप्झ असा मेट्रो ३चा ३३ किलोमीटरचा मार्ग आणि ज्याच्या २७ रेल्वे स्थानकांपैंकी २६ रेल्वे स्थानके ही भूमिगत आहेत, ती मेट्रो रेल्वे सेवा आता पूर्ण क्षमतेने आपल्या मुंबईकरांच्या सेवेत आली आहे. त्यामुळे आज मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अमुलाग्र बदल ज्या मुंबई मेट्रो आणि कोस्टल रोडमुळे होतोय, त्या प्रकल्पाला आकार देणारे हात हे आश्विनी भिडे यांचे होते आणि खऱ्या अर्थाने प्रसंगी त्यांनी सर्वांना शिंगावर घेतल्यानंतर, पण आज जेव्हा प्रकल्प साकारत आहेत, तेव्हा भिडे यांच्या नावाचा उल्लेख केल्याशिवाय अपूर्ण आहे. .

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडवणीस विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवपदी असलेल्या पदावर आश्विनी भिडे यांची नियुक्ती करून घेतली. कारण भिडे यांच्यासारखे अभ्यासू, प्रमाणिक आणि प्रसंगी प्रत्येक कामांची इत्यंभूत माहीती ठेवणाऱ्या असल्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाचा कारभार समर्थपणे त्या चालवत आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेला अशा खमक्या, प्रसंगी वरिष्ठांना स्पष्ट कारण सांगून त्याचा होकार किंवा नकार मिळवणे तसेच अभ्यासू असे व्यक्तिमत्व असणाऱ्या आयुक्तांची गरज होती. मुंबईकर त्यांना महापालिका आयुक्तांच्या रूपात त्यांना पाहत होते आणि प्रसंगी देवाकडे साकडेही घालत होते. ते मुंबईकरांचे स्वप्न राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त पदी त्यांची नेमणूक केली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी रश्मी शुक्ला यांची पोलिस संचालक पदी नियुक्ती करत पहिल्या महिला संचालक बनण्याचा मान बहाल केला. तसाच मान आश्विन भिडे यांना मुंबई महापालिका आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती करून पहिल्या महिला आयुक्त बनण्याचा मान त्यांच्या ओटीत टाकला. हे फक्त आणि फक्त देवेंद्र फडणवीसच करू शकतात. आणि ते त्यांनी करून दाखवले. मुंबईकरांची मनातील इच्छा ओळखून देवेंद्र फडणवीस यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. कारण भिडे यांना महापालिकेत पाठवून मुख्यमंत्री कार्यालयाची बाजू कमजोर करून घेण्यासारखे होते. पण मुंबईच्या हितासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलले. मुंबईकरांचे स्वप्न साकार झाले.आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आलेल्या मुंबई महापालिकेला खऱ्या अर्थाने दिशा दाखवण्यासाठी भविष्यात आश्विनी भिडे या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान व्हाव्यात ही तमाम मुंबईकरांची इच्छा होती , ती अखेर मुंबादेवी, श्री सिद्धिविनायक यांच्या कृपेने पूर्ण झाली. भविष्यात मुंबई महापालिका आर्थिक सक्षम बनवण्याचे कार्य त्यांच्या हातून घडो हीच प्रार्थना!