मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य शासन कार्यरत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यात दुर्धर आजारांचे लवकर निदान, कमी खर्चाची उपचार पद्धती विकसित करणे आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ते पल्स वैद्यकीय परिषदेत बोलत होते. वैद्यकीय क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने दोन दिवसीय ‘पल्स वैद्यकीय परिषद 2026’ वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद राज्याच्या वैद्यकीय धोरणाला आणि आरोग्यसेवा व्यवस्थेला नवे दिशा-दर्शन मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ , कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, आयुक्त अनिल भंडारी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारसू आदी उपस्थित होते.
प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करत, या सेवा नागरिकांच्या निवासस्थानापासून आठ ते दहा किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ते (एआय) चा प्रभावी वापर करण्यावर राज्य शासनाचा विशेष भर असून, यामुळे आरोग्य सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवताना गुणवत्ताही टिकवून ठेवता येईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याला केवळ अधिक डॉक्टर घडवायचे नाहीत, तर भविष्यातील आरोग्य आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाणारे सक्षम डॉक्टर तयार करायचे आहेत. राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, तालुका रुग्णालये आणि महापालिका रुग्णालये बळकट करण्यावर सरकारचा विशेष भर असून, आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासोबत वैद्यकीय शिक्षणाच्या एकूण परिसंस्थेला बळकटी दिली जात आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासोबतच पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यावर शासन लक्ष केंद्रित करत आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दृष्टीकोनात आरोग्य क्षेत्र हे केवळ सामाजिक जबाबदारीपुरते मर्यादित नसून, नावीन्य, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य व्यवस्थेचे प्रभावी सनियंत्रण करण्यासाठी नागपूर येथे विशेष संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना परवडणारी आणि सुलभ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देत आहोत. ‘पल्स’ व्यासपीठातून गुणवत्ता, सातत्य आणि परवडणारी आरोग्यसेवा यावर भर दिला जात असून, वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्ता, संशोधन व स्वायत्तता वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ‘महा केअर’ मॉडेल व वाधवानी एआयच्या मदतीने आरोग्य व्यवस्था उपचार केंद्राकडून प्रतिबंधक व प्री-केअर दिशेने वळत आहे. ‘पल्स’ परिषद ही धोरण, व्यवहार आणि नाविन्य यांना जोडणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत असून, या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक व सामंजस्य करार होणार आहेत. ‘या परिसंवादातून भविष्यातील आरोग्य धोरणांना दिशा मिळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
पल्स परिषद महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेची सध्याची स्थिती व भविष्यातील दिशा दर्शविणारी -उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
डिजिटल आरोग्य बळकट करणे, ग्रामीण-शहरी दरी कमी करणे आणि महाराष्ट्राला जागतिक वेलनेस केंद्र बनविण्याच्या दिशेने ही परिषद महत्वपूर्ण ठरणार असून, महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेची सध्याची स्थिती व भविष्यातील दिशा दर्शवते. असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी म्हटले. महाराष्ट्राने उत्तम रुग्णालये, संशोधन आणि कुशल डॉक्टरांच्या माध्यमातून मजबूत आरोग्य व्यवस्था उभी केली आहे. डिजिटल युगात एआय, टेलिमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी यांसारख्या नवकल्पनांमुळे महाराष्ट्र आरोग्य क्षेत्रात आघाडीवर आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर ही शहरे वैद्यकीय पर्यटनाची महत्त्वाची केंद्रे बनत आहेत. ग्रामीण भागातही आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या डिजिटल उपाययोजना अधिक बळकट करण्यासाठी ही परिषद महत्वाची ठरत आहे. असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी म्हणाल्या.
आधुनिक आरोग्यसेवेच्या दिशेने राज्याची वाटचाल - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
राज्यातील आरोग्य क्षेत्र उपचारकेंद्रित पद्धतीकडून प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनाकडे, तसेच पारंपरिक व्यवस्थेकडून तंत्रज्ञानाधारित सेवेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास राज्य सक्षम आहे. आरोग्य क्षेत्रातील विविध आव्हानांवर वैद्यकीय शिक्षण व उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयाने आरोग्य सेवा पुरविण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले. राज्यात आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला असून, पदवीपूर्व जागा २०३५ पर्यंत ४,८५० वरून सुमारे ७,२०० पर्यंत वाढवल्या जातील. तसेच पदव्युत्तर जागाही २०३० पर्यंत २,११९ वरून जवळपास ४,७०० पर्यंत वाढतील. लोकाभिमुख आरोग्यव्यवस्था उभारण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांचा विस्तार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, डिजिटल प्रणालींचे बळकटीकरण आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेवर भर दिला जात आहे. ‘पल्स २०२६’ ही परिषद सहकार्य, नवोपक्रम आणि कृतीसाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ असून, विद्यार्थ्यांनी आरोग्य क्षेत्राच्या सकारात्मक भविष्यनिर्मितीत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘पल्स वैद्यकीय परिषद २०२६’ आरोग्य क्षेत्रातील परिवर्तनाचा रोडमॅप -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ‘पल्स वैद्यकीय परिषद 2026’ ही केवळ परिषद नसून महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील परिवर्तनाचा रोडमॅप आहे. परिषदेत डॉ. लकडावाला यांनी नागपूर येथे आलेल्या रुग्णाची रोबोटला सूचना देऊन शस्त्रक्रिया केली. या तंत्रज्ञानाच्या सहायाने शासन ग्रामीण भागातही वैद्यकीय सेवा पुरवेल. आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग, नॅचरोपॅथी आणि ॲक्युपंक्चर आणि अलॉपेथी यांसारख्या उपचार पद्धतींचा एकत्रित उपयोग करीत उपचारात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आयुष आणि ऍलोपॅथी या एकत्रित करून प्रभावी वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. मानसिक रूग्णांसाठी समुपदेशन महत्वाचे असून सर्व रुग्णालयांमध्ये त्याकरिता समर्पित केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
उत्कृष्ट वैद्यकीय शिक्षण, गुणवंत विद्यार्थी, जागतिक दर्जाचे सर्जन्स, प्रगत तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्मिती उद्योग अशी मजबूत पायाभूत क्षमता महाराष्ट्राकडे असून ती एकत्र जोडणारी साखळी या परिषदेच्या माध्यमातून मजबूत करण्यात येत आहे. कुशल वैद्यक आणि स्वस्त उपचार ही भारताची ताकद असून त्याचा प्रत्यय राज्यात वाढत असलेल्या मेडिकल टूरिझममधून दिसून येतो. वाढत्या एन्झायटी, डिप्रेशन व तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक आरोग्यावर विशेष भर देत समग्र आरोग्यसेवा देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
रायगड येथे 1000 हेक्टर क्षेत्रात ‘महा इंटिग्रेटेड लाइफ सायन्स सिटी (माय सिटी)’ उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पात औषधनिर्मिती उद्योग, शिक्षण, संशोधन संस्था आणि कौशल्य विकास एकत्र आणले जातील. यामुळे नवोपक्रम, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगासाठी तयार मनुष्यबळ निर्माण होण्यास मोठी चालना मिळेल.या दोन दिवसीय परिषदेत सत्रे, गटचर्चा, थेट शस्त्रक्रिया प्रात्यक्षिके आणि संशोधन सादरीकरणांद्वारे ज्ञानाची देवाणघेवाण होणार आहे. कॅन्सर केअर, रोबोटिक सेंटर्स, ग्रामीण आरोग्य सुविधा, डॉक्टर व नर्सिंग शिक्षण वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. परदेशी संस्थांशी सहकार्य आणि मेडिकल टूरिझमला चालना देण्याचाही मानस आहे. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नातून महाराष्ट्र वैद्यकीय क्षेत्रात नवे शिखर गाठेल, असा विश्वास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी व्यक्त केला. या परिषदेत वैद्यकीय शिक्षण, विशेष उपचार सेवा, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील अनेक सामंजस्य करार आणि गुंतवणूक प्रस्ताव होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.