मुंबई: महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील भाग–२ मधील पादचारी भुयारी मार्गावर तसेच दुभाजकाच्या छताचे काम करण्याच्या प्रस्तावाला अखेर दप्तरी दाखल करत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवून दिला. या कोस्टल रोडसंदर्भात स्थायी समिती सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे निराकारण करण्यात प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस उत्तरे न आल्यामुळे प्रशासनाला त्यांची जागा दाखवून आपण आणलेला प्रत्येक प्रस्ताव डोळे झाकून बंद केले जाणार नाही असाा संदेशच याप्रस्तावाच्या माध्यमातून दिला .
महापालिकेने प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पाचे काम तीन भागांत विभागून हाती घेतले आहे. त्यातील भाग-२ च्या कामासाठी मेसर्स एच.सी.सी. – एच.डी.सी. (संयुक्त भागीदार) या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कामाला सुरुवात केली होती. सध्या या कामाचे सुमारे ९८.८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचे सर्वसाधारण सल्लागार म्हणून एईकॉम इंडिया लिमिटेड तर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून इजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स प्रा. लि. आणि केलिन ग्रुमिट अँड रो (यूके) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, २८ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रकल्पाची स्थळपाहणी केल्यानंतर पदपथ, सायकल ट्रॅक व प्रोमेनेडच्या सुशोभिकरणामध्ये सातत्य राखण्यासाठी काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यानुसार पादचारी भुयारी मार्गांच्या प्रवेश-निर्गमन भागांवर नवीन छत उभारणे तसेच सुशोभिकरणाची संकल्पना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासाठी १९ कोटी रुपयांचा खर्च होणार होता.
याबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर न आल्यामुळे उबाठाचे नगरसेवक शैलेश फणसे यांनी वारंवार आपण प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर येत नाही किती वेळा फेरविचारासाठी पाठवणार आहोत. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी उपसूचनेसह केली. याला सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी अनुमोदन दिले. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.. तत्पूर्वी शैलेश फणसे यांनी प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी झटपट तहकूबी मांडण्याची सूचना केली होती आणि त्याला सभागृहनेत्यांनी पाठिंबा दर्शवण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु झटपट सभा तहकूबी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाची नाचक्की मानली जात असल्यामुळे अखेर फणसे यांनी समजूत काढण्यात स्थायी समिती अध्यक्ष यशस्वी ठरले. त्यामुळे अखेर फणसे यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची सूचना केली आणि हा अध्यक्षांनी याला मंजुरी देत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.