आरेतील बेकायदा बांधकामांवर आता 'सॅटेलाईट' नजर; 'नेत्रम' ॲपद्वारे अतिक्रमणांचा होणार बिमोड

पालकमंत्री आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत माहिती; दोषी अधिकाऱ्यांवरही उगारणार बडगा

मुंबई : आरे दुग्ध वसाहतीमधील बेकायदेशीर बांधकामे, वाढते अतिक्रमण आणि वृक्षतोडीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. आरेतील अनधिकृत बांधकामांवर सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे बारीक नजर ठेवली जाणार असून, येत्या महिनाभरात ही बांधकामे पाडण्याची मोठी मोहीम राबवण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली. भाजप आमदार उमा खापरे यांनी आरेतील अतिक्रमणांच्या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली.

'नेत्रम' ॲप आणि सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर

आरेमधील जमिनींची बेकायदा भरणी, कांदळवनांची कत्तल आणि नवीन बांधकामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ‘नेत्रम’ नावाच्या विशेष ॲपचा वापर केला जाणार आहे. हे ॲप 'जीआयएस' (GIS) आधारित सॅटेलाईट मॅपिंग तंत्रज्ञानाशी जोडलेले असेल. केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री गतिशक्ती' प्रकल्पाचा हा एक भाग असून, राज्य सरकारने यासाठी 'एसआरए'ला (SRA) नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे आरेतील कोणत्याही नवीन बांधकामाची अचूक माहिती प्रशासनाला तत्काळ मिळणार आहे.

प्रशासकीय समन्वय आणि कारवाईचा आराखडा

या प्रश्नावरील चर्चेत प्रवीण दरेकर, भाई जगताप आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेत आरेतील वाढत्या अतिक्रमणांवर चिंता व्यक्त केली. मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली की, आतापर्यंत ४६९ अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली असून अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही ठिकाणी पालिकेच्या सोयी-सुविधांमुळे कारवाईत अडचणी येत असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. मात्र, आता महापालिका, पोलीस, वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन महिनाभरात ठोस कारवाईचा आराखडा तयार केला जाईल, असे पालकमंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलीस आणि पालिका अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

आरे वसाहतीचा विस्तीर्ण परिसर पाहता तेथील सुरक्षेसाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. सध्या असलेल्या ३५ सुरक्षा रक्षकांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या माध्यमातून आणखी ३३ सुरक्षा रक्षक 'आऊटसोर्स' केले जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने माजी सैनिक किंवा माजी पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, जेणेकरून आरेतील पर्यावरणाचे रक्षण अधिक सक्षमपणे करता येईल.