अजित पवार विमान अपघात प्रकरण: घातपाताचा संशय आढळल्यास दोषींची गय करणार नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विधानसभेत इशारा

विमान अपघाताच्या सीबीआय चौकशीसाठी केंद्राकडे मागणी केली; एएआयबीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताने राज्य हादरले असताना, या प्रकरणाच्या तपासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. या अपघातामागे कोणताही कट किंवा घातपात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास, संबंधित गुन्हेगारांना शोधून काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तपासातील तांत्रिक बाबी आणि अहवाल

विमान अपघात अन्वेषण ब्युरोचा (AAIB) अंतरिम अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार, बारामती विमानतळावर आधुनिक उपकरणांचा अभाव आणि पुरेशी दृश्यमानता नसणे ही अपघाताची प्राथमिक तांत्रिक कारणे समोर आली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, विमानात कोणतेही विष, स्फोटक पदार्थ किंवा अतिरिक्त इंधनाचे डबे आढळले नाहीत, तसेच वैमानिकाचा श्वास तपासणी अहवालही (Alcohol Test) पूर्णपणे सामान्य आला आहे. अपघातात प्राण गमावलेल्या पाचही जणांच्या शवविच्छेदन आणि डीएनए अहवालांची पुष्टी झाली असून, गंभीर जखमा व भाजल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

कर्नाटक सरकारवर टीका आणि कायदेशीर प्रक्रिया

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी कर्नाटकने या प्रकरणात एफआयआर दाखल करून तो महाराष्ट्राकडे वर्ग केल्याचा आरोप त्यांनी केला. नियमानुसार, कोणत्याही अपघातानंतर प्रथम अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) दाखल केला जातो आणि तपासात निष्काळजीपणा किंवा घातपात आढळल्यास एफआयआर नोंदवला जातो, असे त्यांनी तांत्रिक प्रक्रियेबाबत बोलताना सांगितले. आमदार रोहित पवार या प्रकरणी करत असलेल्या पाठपुराव्याचे त्यांनी कौतुक केले, मात्र अंतिम अहवाल आल्यानंतरच संपूर्ण सत्य जनतेसमोर येईल, असेही नमूद केले.

'महानेत्र' धोरण आणि कायदा-सुव्यवस्था

याच चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवरही भाष्य केले. नवीन भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, दोषसिद्धीचा दर ७८ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी 'महानेत्र' धोरण राबवले जाणार असून, यांतर्गत सरकारी आणि खाजगी सीसीटीव्ही कॅमेरे एकात्मिक नियंत्रणाखाली आणले जातील, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.