नवी दिल्ली : देशातील ऊर्जा साखळीत मोठी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या भागात पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी घरगुती गॅस ग्राहकांनी पीएनजी जोडणी घेणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पीएनजीची सुविधा उपलब्ध असूनही ज्या कुटुंबांनी ही जोडणी घेतलेली नाही, त्यांचा एलपीजी (एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा तीन महिन्यांनंतर कायमचा खंडित केला जाईल, असा स्पष्ट आदेश केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केला आहे.
जागतिक स्तरावर, विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी विचारात घेता, भारताने आपल्या इंधन धोरणात बदल करण्याचे ठरवले आहे. एकाच प्रकारच्या इंधनावर अवलंबून न राहता 'इंधन विविधीकरण' करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. पाइपलाइनद्वारे गॅस पोहोचवल्यामुळे एलपीजी सिलिंडरची वाहतूक आणि वितरणावरील ताण कमी होईल. तसेच, शहरांमधून वाचलेला एलपीजी साठा अशा दुर्गम भागात वळवता येईल जिथे अद्याप पाइपलाइन पोहोचलेली नाही.
या नवीन नियमावलीत सरकारने काही अपवादही ठेवले आहेत. ज्या भागात किंवा इमारतींमध्ये पाइपलाइनद्वारे गॅस पोहोचवणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे, अशा ग्राहकांना एलपीजी पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. मात्र, ही तांत्रिक अडचण सिद्ध करण्यासाठी संबंधित गॅस वितरण कंपनीकडून 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) मिळवणे बंधनकारक असेल. हे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच त्या ग्राहकांचा एलपीजी कोटा कायम ठेवला जाईल.
'जीवनावश्यक वस्तू कायदा' आणि 'नैसर्गिक वायू वितरण आदेश, २०२६' अंतर्गत सरकारने पाइपलाइन टाकण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाइपलाइनसाठी ३ कार्यालयीन दिवसांच्या आत प्रवेश मिळवणे आता सोपे होणार असून, अर्ज केल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांच्या आत 'लास्ट माईल' पीएनजी जोडणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकृत कंपन्यांनी मंजुरी मिळाल्यापासून ४ महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष काम सुरू करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द होऊ शकतात.
बुकिंगच्या नियमांबाबत स्पष्टीकरण आणि अफवांचे खंडन
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या नियमांत बदल झाल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे की, बुकिंगच्या जुन्या नियमावलीत कोणताही बदल झालेला नाही. शहरी भागात दोन सिलिंडरमध्ये २५ दिवसांचे, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचे अंतर कायम राहील. केंद्र सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि 'पॅनिक बुकिंग' करू नये. देशात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी सुरळीत असल्याचे पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे.