नवी मुंबईकरांवर वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा?

महापालिकेत पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव


नवी मुंबई  : नवी मुंबई महापालिकेने शहरातील पाणी दर वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून, यामुळे नागरिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ३० हजार लिटर पाण्यासाठी केवळ ५० रुपये आकारले जात असताना, हा दर दुप्पट करून १०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेला पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात दरवर्षी सुमारे १७५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मोरबे धरण येथून पाणी उपसा, वाहतूक आणि शुद्धीकरणासाठी मोठा खर्च होत असून वीज, रसायने आणि देखभाल खर्च सातत्याने वाढत आहेत.


शहरात १ हजार ३९८ किमी लांबीचे जलवाहिनीचे जाळे असून त्यातील गळती, दुरुस्ती आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्चही मोठा आहे. मोरबे धरणातून पाणीउपसा करणे आणि ६० किमीवरून शहरापर्यंत पाणी वाहून आणणे आणि भोकरपाडा केंद्रात शुद्धीकरण करणे यासाठी वीज आणि रसायनांचा खर्च सातत्याने वाढत आहे.


याशिवाय, नवी मुंबईतील दरडोई पाणी वापर राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त असल्याने पाण्याचा अपव्ययही वाढल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दरवाढीमुळे नागरिक पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने करतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. मात्र विरोधकांनी आधी गळती रोखावी, पाणी चोरी थांबवावी आणि कार्यक्षमता सुधारावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरण्याची शक्यता असून अंतिम निर्णयाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Comments
Add Comment

गुजरातमधील आश्रमात बनावट नोटांचा गोरखधंदा उघड

 पोलिसांकडून २ कोटी रुपयांहून अधिकच्या नोटा जप्त  अहमदाबाद गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई अहमदाबाद  :  नाशिकमधील

छत्तीसगडमधील बेकायदेशीर सामूहिक धर्मांतरास जन्मठेपेची शिक्षा

धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर बळजबरी आणि प्रलोभनाद्वारे धर्मांतरासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी रायपूर : छत्तीसगड

कोकणातील दुर्गम भागात ऊर्जेचे नवे पर्व

लघु जलविद्युत विकास योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अलिबाग : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या

माथेरान पर्यटन स्थळावरील मूलभूत सुविधांचा बोजवारा

सुविधांची पूर्तता करण्यात प्रशासन हतबल माथेरान : पर्यटन नगरी माथेरान हे पर्यटनस्थळ म्हणून जगप्रसिद्ध असले तरी

नेरूळमधील फ्लेमिंगो अभयारण्यालगत गृहनिर्माण प्रकल्पाला विरोध

नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर-६० येथील फ्लेमिंगो अभयारण्यालगत प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पाला पर्यावरणप्रेमींनी

कडोंमपाचा ३ हजार १८६ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प

कोणतीही कर आणि दरवाढ नाही राज्य सरकारच्या अनुदानावर मदार कल्याण : चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर