राज्यात 'जेंडर रिसोर्स सेंटर'ची स्थापना होणार; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांची घोषणा

महिला शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक मांडणार

मुंबई : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर ओळख, हक्क आणि तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी राज्य शासन आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात एक 'विशेष विधेयक' सादर करणार आहे. यासोबतच, केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करून महिलांच्या कृषी प्रश्नांना कायमस्वरूपी वाचा फोडली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित विशेष चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.

७/१२ वर नाव नसले तरी मिळणार 'शेतकरी' म्हणून ओळख
महिला शेतात ८० टक्के कष्ट करतात, मात्र ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे त्यांना अनेक शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते. हे चित्र बदलण्यासाठी नवीन कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या जातील. यामध्ये शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेतली जाईल. जमिनीची मालकी नसली तरी शेतात काम करणाऱ्या महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.

शेतीमध्ये आता 'एआय' आणि 'ड्रोन'चे युग

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महिलांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्यावर भर दिला. पुणे जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेला 'ड्रोन खरेदी ७५% अनुदान पॅटर्न' आता राज्यभर राबविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. 'नमो ड्रोन दीदी' योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि शेतीमध्ये आर्टिफीशिअल इंटेलिजन्स (AI) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

"ग्रामीण भागातून पुरुषांचे स्थलांतर झाल्याने महिलाच खऱ्या कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांना तातडीने शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे." : डॉ. नीलम गोऱ्हे (उपसभापती)

"महिला केवळ 'होममेकर' नाहीत, तर त्या शेती व्यवसायातील खऱ्या 'उद्योजक' आहेत. कुक्कुटपालन आणि मधुमक्षिका पालन यांसारख्या पूरक व्यवसायातून त्यांची ऊर्जा ओळखण्याची गरज आहे." : पंकजा मुंडे (पर्यावरण मंत्री)

"कृषी आणि महिला व बालविकास विभाग मिळून महिलांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देतील. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता सामूहिक उद्योगांसाठीही सहकार्य केले जाईल." : आदिती तटकरे (महिला व बालविकास मंत्री)

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी 'कृषी विकास निधी'

एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या नित्या राव यांनी महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (FPO) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीसाठी विशेष 'कृषी विकास निधी' स्थापन करण्याची मागणी केली. हवामान बदलाच्या संकटात महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळण्यासाठी सिंचन कायद्यात सुधारणा करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमात शेती क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या राज्यातील विविध विभागांतील महिला शेतकऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य व महिला आमदार उपस्थित होत्या.