'जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार'

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा कायापालट करून तेथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य सरकारचा भर असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अदानी पोर्ट्स कडून दिघी बंदराच्या विकास आराखड्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत बंदराच्या प्रगतीचा आणि सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दिघी बंदराचे आतापर्यंतचे काम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पूर्वनियोजित आराखड्यानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले.


राज्यातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आगामी काळात वॉटर ट्रान्सपोर्ट (जलवाहतूक) हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. यावर सरकार विशेष भर देत असल्याचेही मंत्री राणे म्हणाले. दिघी बंदर हे केवळ मालाची ने-आण करण्याचे केंद्र न राहता, ते जागतिक स्तरावरील एक लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या किनारपट्टीचा वापर करून दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी जलवाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे इंधनाची बचत होण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होईल. या विकास प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक रोजगार वाढण्यास आणि राज्याच्या महसुलात भर पडण्यास मोठी मदत होणार आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप,अदानी पोर्ट चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज बंसल,तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

मुंबईतील १९८५ ते २०२५ पर्यंतच्या आरक्षित वास्तूंचा शोध घ्या, कागदपत्रे तपासा; महापौरांचे प्रशासनाला आदेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सार्वजनिक सुविधा, समाज कल्याण केंद्र, निवासी आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकेच्या वास्तू,

अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी है तो सब मुनकीन है

लक्ष्यापेक्षा २७० कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची अधिकची वसुली मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या

Mumbai : ना सोसाट्याचा वारा सुटला, ना पाऊस पडला पण झाडाची फांदी तुटून एकाचा मृत्यू झाला

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये नागरिक असह्य उकाड्याने हैराण आहेत, त्याचवेळी राज्याच्या काही

RTE अंतर्गत आले दोन लाख ८८ हजार अर्ज

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातील दोन लाख ८८ हजारांहून

Rejuvenation of rivers : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना

मुंबई : राज्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य

आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात 'जीआर'चा पाऊस

चार दिवसांत ९५१ निर्णयांचा धडाका; सुट्ट्यांच्या दिवशीही प्रशासन 'ऑन ड्युटी' मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस