मुंबई : धारावी येथे १९९९ साली लागलेल्या भीषण आगीत बाधित झालेल्या ‘राजीव गांधी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’तील ४३६ पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी देवनार येथील सर्व्हे क्रमांक ९३ मधील सुमारे ११ हजार ६५९ चौरस मीटर शासकीय जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) देण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने धारावीतील आगग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. धारावी परिसरात १९९९ साली लागलेल्या आगीत अनेक झोपड्या जळून खाक झाल्या होत्या. या घटनेत बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘राजीव गांधी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ स्थापन करण्यात आली होती. मात्र पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला होता.
आता देवनार येथील सर्व्हे क्रमांक ९३ मधील शासकीय जमीन एसआरएकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यामुळे या ४३६ पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या घरांच्या पुनर्वसन प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आगग्रस्त कुटुंबांना सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग मिळणार असून धारावी परिसरातील पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना महत्त्वपूर्ण चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.