Budget Session : कापूस खरेदीची मुदत १५ मार्चपर्यंत वाढविली

मुंबई : राज्यातील कापूस खरेदीची मुदत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. या अनुषंगाने पणन विभागाने कापूस खरेदी मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला.


या मागणीचा सकारात्मक विचार करून केंद्र सरकारने राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापूस खरेदीसाठीची मुदत १५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी शनिवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.


यासोबतच राज्य शासनामार्फत हरभरा खरेदी प्रक्रीया राबवली जाणार आहे. १ मार्च २०२६ पासून शेतकरी नोंदणी आणि ५८७५ रुपये प्रती क्विंटल या हमीभावाने हरभर खरेदी सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहितीही पणन जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली.

Comments
Add Comment

Iran-US Peace Treaty : ४० दिवसांच्या संघर्षाची २१ तास चाललेली चर्चा निष्फळ; जे.डी. व्हान्स पाकिस्तानमधून तातडीने निघाले, नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली बहुचर्चित शांती चर्चा अखेर

IPL 2026 CSK vs DC : अखेर चेन्नईच्या विजयाचा श्रीगणेशा झालाच! संजू सॅमसन ठरला या हंगामातील पहिला शतकवीर

चेन्नईच्या एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या आयपीएल २०२६ मधील १८व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने

Manipur Violence : उग्रवाद्यांच्या भीषण हल्ल्यात BSF जवान शहीद, ५ जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद

मणिपूरच्या (Manipur Violence) उखरुल जिल्ह्यात शुक्रवारी (१० एप्रिल) उग्रवाद्यांच्या हल्ल्यात सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ)

Iran-US Peace Treaty : अमेरिका-इराणचे शिष्टमंडळ दाखल, इराणच्या चार प्रमुख मागण्या

शस्त्रसंधी चर्चेसाठी अमेरिका आणि इराणची शिष्टमंडळे पाकिस्तानातील इस्लामाबादमध्ये दाखल झाली आहेत. अमेरिकन

Megablock : विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामांसाठी मुंबईत आज तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक

मुंबई : रेल्वेने मुंबई विभागातील तिन्ही उपनगरीय मार्गांवर रविवारी १२ एप्रिल रोजी विविध अभियांत्रिकी व देखभाल

Supreme Court : 'मतदान करणे आणि निवडणूक लढवणे हे मूलभूत अधिकार नाहीत'

नवी दिल्ली : मतदानाचा अधिकार किंवा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार यांपैकी कोणताही अधिकार हा 'मूलभूत अधिकार' नाही, असे