मुंबई: मुंबई महानगराची वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि पदपथांवरील अतिक्रमण यामुळे पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालणे अवघड होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत अनधिकृत फेरीवाला मुक्त रस्ते व पदपथ धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रमुख रस्ते, अरुंद पदपथ, उड्डाणपुलाखालील जागा तसेच रुग्णालये, शाळा व रेल्वे स्थानकांच्या आसपासचे परिसर अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांसाठी मोकळी व सुरक्षित सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून देणे असून अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर व पदपथांवर होणारी गर्दी, वाहतुकीला होणारे अडथळे आणि अपघातांची शक्यता लक्षात घेता काही भाग 'फेरीवाला मुक्त क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी सांगत कारवाई तीव्र करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
‘एफ दक्षिण’, ‘एफ उत्तर’ व ‘जी उत्तर’ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीतील विविध परिसरांची महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सोमवारी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अचानक पाहणी केली. विशेषतः दादर परिसरास भेट देऊन अनधिकृत फेरीवाला मुक्त मोहीम तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या निष्कासन कारवाईचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी उप आयुक्त (परिमंडळ २) प्रशांत सपकाळे, उप आयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) विनायक विसपुते यांच्यासह संबंधित विभागांचे सहायक आयुक्त, अधिकारी व अभियंते उपस्थित होते.
मुंबई महानगरातील रस्ते व पदपथ अनधिकृत फेरीवाला मुक्त करण्याची मोहीम सध्या प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कोणतीही हयगय न करता न्यायालयाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई केली जात आहे. सार्वजनिक रस्ते व पदपथ हे नागरिकांच्या सुरक्षित व मोकळ्या वावरासाठी असतात; त्यामुळे त्यावरील अतिक्रमणामुळे होणारे अडथळे दूर करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत अतिक्रमण हटवणे, साहित्य जप्त करणे तसेच दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.
अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन केले जाईल आणि अतिक्रमणविरोधी कारवाई अधिक कठोर केली जाईल, असे ठाम प्रतिपादन महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले आहे.अनधिकृत फेरीवाला मुक्त परिसर, अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम ही केवळ दंडात्मक स्वरूपाची नसून नागरी सुव्यवस्था राखणे, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि पादचाऱ्यांसाठी हक्कांचे संरक्षण करणे या व्यापक उद्देशाने राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेसाठी मुंबईकर नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या कारवाईसाठी नागरिकांनी महानगरपालिका प्रशासनाला सक्रिय साथ द्यावी, असे आवाहनही गगराणी यांनी केले आहे.
फेरीवाल्यांची उपजीविका हिरावून घेणे हा मोहिमेमागील हेतू नाही तर, मुंबई महानगरातील सार्वजनिक जागांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यामुळे पात्र व नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसाठी अधिकृत 'हॉकर्स झोन' निश्चित करणे, त्यांचे सर्वेक्षण करून पुनर्वसनाच्या योजना राबवणे आणि नियमनबद्ध पद्धतीने व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे एकीकडे पादचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील, तर दुसरीकडे फेरीवाल्यांनाही नियमांच्या चौकटीत रोजगाराची संधी मिळेल. नागरिकांनीही या मोहिमेत सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून मुंबई महानगर अधिक लोकाभिमुख, सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि राहण्यायोग्य बनू शकेल, असेही गगराणी यांनी नमूद केले आहे.