Maharashtra Delivery Boy Police Verification : यापुढे ‘डिलिव्हरी बॉईज’ची तपासणी बंधनकारक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

कामगार मंत्र्यांचे गृह विभागाला सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

मुंबई : ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट यांसारख्या कंपन्यांच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची कसून पोलीस पडताळणी करणे आता अनिवार्य होणार आहे. ग्राहकांना सुरक्षित आणि निर्दोष सेवा मिळावी, यासाठी कामगार आणि गृह विभागाने संयुक्तपणे सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंगळवारी दिले.

मंत्रालयात आयोजित कामगार आणि गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुमित वानखेडे, दादाराव केचे, माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सध्या बहुतांश कंपन्या 'फेसलेस' पद्धतीने कामगारांची नोंदणी करतात आणि त्यांच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी खासगी (थर्ड पार्टी) संस्थांची मदत घेतात. मात्र, या संस्थांना पडताळणीचे अधिकार कोणी दिले आणि त्यांच्या प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार काय, असा कळीचा मुद्दा मंत्री फुंडकर यांनी उपस्थित केला. गिग वर्कर्सची नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांनीच त्यांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

क्यू-आर कोड सक्तीचा