BMC News : मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डयांच्या दुरुस्ती खर्चात ७५ टक्के घट

तब्बल २०२ कोटींवरुन खर्च आता अंदाजे ४४ कोटींवर


मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)


मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून सन २०२२- २३पासून हाती घेण्यात आलेल्या रस्ते सिमेंटीकरणाच्या कामांमुळे खड्डे दुरुस्तीचा खर्च तब्बल ७५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. सन २०२३–२४ मध्ये हा खर्च २०२ कोटी रुपये एवढा होता, तो खर्च आता सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांत ४४ कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे रस्ते सिमेंटीकरणाची कामे घेतल्यानंतर यावर होणारा शेकडो कोटी रुपयांचा खड्डे दुरुस्तीवर होणारा खर्च आता कमी होत असल्यामुळे महायुती सरकारच्या दूरदृष्टी धोरणामुळे आजवर कंत्राटदारांच्या खिशात जाणारा पैसा तिजोरीकडे वळता करतानाच पर्यायाने महापालिकेची होणारी बदनामीही टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.


मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या दालनात मुंबई रस्ते कामांसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत सभागृहनेते गणेश खणकर, भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह महापालिका रस्ते विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुंबईतील एकूण रस्त्यांचे जाळे सुमारे २,०५० किमी आहे. त्यापैकी २०२२ पूर्वीच सुमारे १,२०० किमी रस्ते सिमेंट काँक्रिट मध्ये रूपांतरित करण्यात आले होते. २०२२ नंतर आणखी ६७७ किमी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण हाती घेण्यात आले असून त्यापैकी सुमारे ७१ टक्के म्हणजेच ४८१ किमी काम पूर्ण झाले आहे, असे आमदार अमीत साटम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले.


हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविला जात आहे. पहिला टप्पा ३०७ किमीचा असून तो ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झाला, तर दुसरा टप्पा ३७० किमीचा असून तो ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू झाला. उर्वरित कामांपैकी १०–१५ टक्के काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, तर आणखी १०टक्के काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संपूर्ण प्रकल्प मे २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सुमारे १,९०० किमी रस्ते पूर्णपणे काँक्रिटीकरण करण्यात आलेले असतील, असे त्यांनी नमूद केले


आर्थिक परिणामांबाबत बोलताना साटम यांनी खड्डे दुरुस्तीवरील खर्चात सातत्याने घट होत असल्याचे सांगितले. सन २०२३–२४ मध्ये हा खर्च २०२ कोटी रुपये होता. तो २०२४–२५ मध्ये १५६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. म्हणजे त्यात २३ टक्के घट झाली. २०२५–२६ मध्ये हा खर्च आणखी कमी होऊन ८९ कोटी रुपये झाला, म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४३ टक्के घट झाली. चालू वर्षासाठी खड्डे दुरुस्तीचा निविदा खर्च सुमारे ४४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे, म्हणजेच आणखी ५० टक्के घट होईल, असे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले. म्हणजे सन २०२३ पासून आतापर्यंत खड्डे दुरुस्तीवर तब्बल १५८ पेक्षा अधिक निधीची बचत झाली आहे.


भाजप नेेतृत्वाखालील महायुती सरकारकडून राबविण्यात येत असलेला महत्त्वाकांक्षी रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्प नियोजनानुसार सुरू असून मे २०२७ पर्यंत मुंबईतील मुंबईतील सीसी रस्त्यांचे काम मे २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी दिली.



रस्ते कामांची आयआयटीमार्फत थर्ड पार्टी ऑडीट


कामांची गुणवत्ता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी आयआयटी ची थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या आयआयटी दुसऱ्या टप्प्याचे ऑडिट करत असून आता पहिल्या टप्प्याचेही ऑडिट करणार असल्याचे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

Alexandra Cinema in Nagpada : नागपाड्यातील अलेक्झाड्रा सिनेमागृहाची ओळख कायमचीच मिटणार

- सिनेमागृहाचे आरक्षण बदलून निवासी वापराचे आरक्षण टाकले जाणार; सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर मुंबई

FDA Action on Blinkit : FDAचा ब्लिंकिटवर मोठा दणका! मालाडमधील गोदामाचा अन्न परवाना निलंबित; झुरळे, अस्वच्छता अन् नियमभंग उघड

मुंबई : राज्यभर अन्न सुरक्षेचे नियम मोडणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई सुरू केली

Holiday : मुंबईत दहीहंडी ऐवजी रक्षाबंधनला मिळणार शासकीय सुट्टी

मुंबई : यंदा मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दहीहंडी ऐवजी रक्षाबंधनच्या दिवशी शासकीय सुट्टी मिळणार आहे. या

National Highway : राष्ट्रीय महामार्गालगत नवीन ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामांना बंदी

राज्य सरकारचा निर्णय; अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत पाडण्याचे निर्देश मुंबई : राष्ट्रीय महामार्गांवर

Mumbai Cyber Security : मुंबईची सायबर सुरक्षितता राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेची प्राथमिकता; भारत-इस्रायल सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन

मुंबई: मुंबईची सायबर सुरक्षितता ही केवळ माहिती तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित बाब नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची

Charging Stations : ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विस्तारते; आरटीओ, एसटी आणि बेस्टचा पुढाकार

मुंबई : राज्यात ई-वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत असताना त्यांना आवश्यक असलेल्या चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या