कृषीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

मुंबई : शेतकऱ्याने डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर केला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या विविध डिजिटल ॲपमुळे शेतकरी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून शेती विषयक प्रश्नांचे उत्तर त्वरित मिळवू शकतात. महा-एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था, उद्योग यांना एकत्र आणून एका डिजिटल सक्षम परिसंस्थेद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुकर करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीचा सर्वसमावेशक विकास करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणांतर्गत येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) च्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि एआयला राष्ट्रीय विकासासाठी महत्वाचे स्थान दिले आहे. इंडिया एआय मिशनचा उद्देश तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समावेशकता, पारदर्शकता आणि व्यापक परिणामकारकता आहे. शेती हे प्रत्येक घराशी व प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाशी निगडित असलेले क्षेत्र आहे. कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्याचा संकल्प करण्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य एआय क्रांतीत आघाडीवर राहिल. सर्वसमावेशक एआय कृषी धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महा-विस्तार एआय हा डिजिटल साथीदार विकसित करण्यात आला आहे. याच्या सहाय्याने शेती विषयक सल्ला, हवामान व कीड व्यवस्थापनाविषयी माहिती, बाजार भावाचे संकेत आदींसह शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ प्रवेशही मिळणार आहे. आतापर्यंत ३० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत हे ॲप पोहचले असून नोंदणीमध्ये वाढ होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र केवळ एआय वापरकर्ता न राहता, जबाबदार आणि परिणामकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारे अग्रगण्य राज्य बनेल. प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन नाही, प्रत्येक शेतकरी अ‍ॅप वापरत नाही आणि प्रत्येकाला मराठीतच माहिती हवी असेही नाही. म्हणूनच शासनाने बहुभाषिक आणि व्हॉइस-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू केल्या आहेत. यासाठी स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर करत आहेत. पुढील काळात ही सेवा प्रत्येक तालुका आणि गावापर्यंत विस्तारण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. शेतकऱ्यांसाठी महा एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांना एकत्र आणून एक सक्षम आणि उपयुक्त परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची ‘अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ सर्वांसाठी अनुकरणीय - केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह

महाराष्ट्राने जाहीर केलेली स्वतंत्र ‘अ‍ॅग्री एआय पॉलिसी’ स्वागतार्ह असून इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करावे, असे आवाहन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह यांनी केले.

भारताने एआय क्षेत्रात केलेली प्रगती दिल्ली येथे झालेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये अधोरेखित झाली आहे. भारताच्या एआय क्षेत्रातील कामगिरीचे जागतिक स्तरावर कौतुक झाले असून आयएमएफच्या प्रमुखांनी भारताची प्रगती अतिशय उल्लेखनीय असल्याचे नमूद केले आहे. यापाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एआय फॉर ॲग्री परिषदेचे केलेले यशस्वी आयोजन नक्कीच कौतुकास्पद आहे, अशा शब्दात केंद्रीय राज्यमंत्री सिंह यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमाची प्रशंसा केली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एआयला नैतिकता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकतेशी जोडले आहे. कृषी क्षेत्रात एआयचा प्रभावी वापर सुरू असून पीक उत्पादनाचा अंदाज, योग्य पिकांची निवड, हवामान अंदाज, रोगांचे लवकर निदान आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. देशातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांसाठी २२ भारतीय भाषांमध्ये एआय आधारित तंत्रज्ञान विकसित केले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी ‘एआय ओपन स्टॉक फॉर फार्मर्स’ तसेच कृषी क्षेत्रातील सर्व एआय करिता एकत्रित व्यासपीठ उभारण्यात येत आहे. सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वामित्व योजना, ड्रोन मॅपिंग, हवामान अंदाजासाठी स्वतंत्र मिशन आणि जैवतंत्रज्ञान धोरणाद्वारे शेती अधिक सक्षम केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकरी हाच तंत्रज्ञानाचा केंद्रबिंदू - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

आजचा काळ तंत्रज्ञानाचा असला तरी कृषी क्षेत्राच्या तंत्रज्ञानात शेतकरी हाच केंद्रबिंदू असला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, आयओटी यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाशी जोडल्यास महाराष्ट्राची शेती देशासह जगासाठी आदर्श ठरू शकते, असा विश्वास कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, महाराष्ट्राने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी एआय आधारित कृषी धोरण राबवून देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. यासाठी सुमारे ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘महाविस्तार’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाषेत वैयक्तिक सल्ला, बाजारभाव, हवामान माहिती आणि विविध योजनांचे मार्गदर्शन केले जात आहे. आतापर्यंत ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड केले आहे.

एआय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अन्नसुरक्षा, हवामान बदलाशी सामना, महिला सशक्तीकरण आणि शाश्वत शेती साध्य करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच, एआय अँड ॲग्रीटेक इनोव्हशन सेंटर स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांपर्यंत एआय आधारित सेवा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. आजचा शेतकरी केवळ कुटुंबापुरता मर्यादित न राहता देश आणि जगाच्या अन्नसुरक्षेत महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगून एआय तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि समृद्ध होईल, असे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रातील एआय अ‍ॅप्सचे लोकार्पण व सामंजस्य करार

राज्यातील शेती क्षेत्र हे अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानस्नेही आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त करण्याच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित महत्वपूर्ण अ‍ॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे मान्यवरांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

यामध्ये महा एजी एक्स (महा-अ‍ॅग्री डेटा एक्स्चेंज) हा राज्याचा महत्वकांक्षी डेटा प्लॅटफॉर्म असून, कृषी क्षेत्रातील माहिती सुरक्षित पद्धतीने एकत्रित करून संशोधन, नवोन्मेष आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे. हा प्लॅटफॉर्म नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आला आहे.

तसेच भीली आदिवासी भाषेसाठी लार्ज लँग्वेज मॉडेल (एलएलएम) लाँच करण्यात आले असून, स्थानिक आदिवासी भाषेत कृषी विषयक माहिती आणि सल्ला उपलब्ध करून देण्याचा हा पहिला प्रयत्न आहे. नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, भाषिणी आणि एक-स्टेप संस्थेच्या सहकार्याने हे मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे.

याशिवाय महाविस्तार (MahaVISTAAR) व्हॉइस टेलिफोनी अ‍ॅप सादर करण्यात आले. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही फोनद्वारे शेतीविषयक प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत, हा या अ‍ॅपचा मुख्य उद्देश आहे.

महाविस्तार (MahaVISTAAR) एआय आधारित कीड व रोग ओळख प्रणाली देखील यावेळी सादर करण्यात आली. पिकांच्या छायाचित्रांच्या आधारे कीड व रोग ओळखण्यास मदत करणारे हे अ‍ॅप शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

एक स्टेप फाउंडेशन आणि जागतिक बँक यांच्यातील महत्त्वपूर्ण त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी

एक स्टेप फाउंडेशन आणि जागतिक बँक यांच्यातील महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या एआय-सक्षम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था ‘महाविस्तार’ (MahaVISTAAR) यांच्या स्थापत्य रचना (Architectural Design), प्रशासकीय व शासन चौकट (Governance Frameworks), अंमलबजावणीतील अनुभव व धडे (Implementation Lessons) तसेच मुक्त मानके (Open Standards) यांचे पद्धतशीर दस्तऐवजीकरण व संकलन करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे. हा सामंजस्य करार कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी उपयुक्त आहे.

नेदरलँड्समधील वॅगेनिंगेन विद्यापीठ आणि संशोधन संस्था (डब्ल्यूयूआर) यांच्यासोबत सामंजस्य करार

महाराष्ट्र शासनाच्या महा-अ‍ॅग्री एआय धोरण २०२५-२०२९ अंतर्गत नेदरलँड्समधील वॅगेनिंगेन विद्यापीठ आणि संशोधन संस्था (डब्ल्यूयूआर) यांच्यासोबत सामंजस्य करारकरण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार आणि प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी स्थापन केलेल्या आर्टिफिशिंअल इंटेलिजन्स फॉर अग्रीकल्चर रिसर्च या नेटवर्कमध्ये सहभागी होण्यासाठी नेदरलँड्समधील वॅगेनिंगेन विद्यापीठ आणि संशोधन संस्था (डब्ल्यूयूआर) यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहकार्य वाढविण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

एआय फॉर ॲग्री २०२६ ही परिषद वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, एफएओ, युएनडीपी, आयएफएडी, वर्ल्ड बँक समूह, आशियाई विकास बँक, इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर दी सेमी ॲरीड ट्रॉपीक्स (आयसीआरएसएटी), भारतीय विज्ञान संस्था, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन तसेच जागतिक व राष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील जागतिक तज्ज्ञ, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील नवे स्टार्टअप, गुंतवणूकदार, वित्तीय संस्था यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.