महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे आदेश; विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, तीन महिन्यात अहवाल सादर करणार
मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या धारावी कोळीवाड्याच्या ‘बाह्य सीमांकन’चा प्रश्न फडणवीस सरकारने मार्गी लावला असून, या भागाची सीमा निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिले. येत्या तीन महिन्यांत समितीने सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
मंत्रालयातील महसूल मंत्र्यांच्या दालनात आज धारावी कोळीवाड्याच्या विविध प्रश्नांबाबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त अथवा मुंबई विभागीय उपसंचालक, धारावी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाच्या मंजुरीबाबतच्या मागणीचा सर्वंकष विचार करून तसेच धारावी कोळीवाड्यातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून येत्या तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करेल. त्यानंतर शासन पुढील निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
धारावी कोळीवाडा हा मुंबईतील भूमिपुत्रांचा १२ व्या शतकापासूनचा ऐतिहासिक वारसा असलेला मच्छिमार गाव (कोळीवाडा) आहे. त्यामुळे या भागाला धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून पूर्णपणे वगळून त्याचे स्वतंत्र बाह्य सीमांकन करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
निर्णय काय झाले?
- कोळीवाड्यातील विभक्त कुटुंब पद्धतीचा विचार करून रहिवाशांना 'विस्तारित जमीन हक्क' देण्यात यावा. कोळीवाड्याची सध्या दाखवण्यात आलेली हद्द चुकीची असून ती दुरुस्त करावी आणि कोळी समाजाच्या जमिनी प्रकल्पातून वगळून कोळीवाड्याच्या क्षेत्रात समाविष्ट कराव्यात. ग्रामदैवत 'खंडोबा बाबा' मंदिर परिसर, पारंपारिक सण-उत्सव साजरे करण्याची जागा आणि होळी मैदान यांचे अस्तित्व अबाधित राखून त्यांना धार्मिक स्थळांचा दर्जा द्यावा.
- माहीमच्या खाडीत मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांच्या उदरनिर्वाहासाठी असलेल्या व्यवसायावर गदा येऊ नये, यासाठी 'ग्रीन झोन'मधील आरक्षणे रद्द करावीत. कोळीवाड्याच्या वहिवाटीतील जमिनीचा ताबा खासगी डेव्हलपर्सना देण्यास स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून, तो ताबा रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
- महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत, कोळी बांधवांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या न्याय हक्कांचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले. या परिसरातील सीमांकनाबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया गतीने राबवण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.