नवी दिल्ली : भारताला जागतिक 'एआय हब' बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, देशातील एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करण्यासाठी लवकरच २०,००० अतिरिक्त जीपीयू (Graphics Processing Units) जोडले जाणार आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली. सध्या भारताकडे ३८,००० जीपीयूची क्षमता असून, नवीन भरतीमुळे हा आकडा विक्रमी स्तरावर पोहोचणार आहे. विशेष म्हणजे, 'इंडिया एआय मिशन' अंतर्गत हे हाय-एंड जीपीयू अवघ्या ६५ रुपये प्रति तास या दराने उपलब्ध करून दिले जात आहेत, जे जागतिक बाजारपेठेतील किमतीच्या तुलनेत तब्बल एक तृतीयांश स्वस्त आहेत. अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, आता भारताचे लक्ष केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर नसून, 'डिझाइन आणि रिसर्च'द्वारे स्थानिक गरजांनुसार उपाय शोधण्यावर असेल. दुसरीकडे, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी बेंगळुरूस्थित 'भारत १.एआय' (Bharat 1.AI) ही कंपनी देशातील पहिले 'ह्युमॅनिटी एआय सिटी' स्थापन करणार आहे. हे शहर मॉडेल ट्रेनिंग आणि संशोधनाचे मोठे केंद्र ठरेल. या वर्षाच्या अखेरीस सुमारे १०,००० एआय संशोधकांना एकाच छताखाली आणण्याचे मोठे उद्दिष्ट या प्रकल्पाने ठेवले आहे.
मुंबई : देशातील १० राज्यांमधील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ३७ जागांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ...
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट'मध्ये २०० अब्ज डॉलर्सचा आकडा पार होणार
सध्या सुरू असलेल्या 'इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट' (India AI Impact Summit) मधून भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी अत्यंत उत्साहवर्धक बातमी समोर आली आहे. एआय क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक लवकरच २०० अब्ज डॉलर्सच्या (सुमारे १७ लाख कोटी रुपये) पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी ९० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आधीच निश्चित (Committed) झाली असून, आगामी काळात ही रक्कम आणखी वाढणार आहे. सरकार सध्या जगातील अनेक बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी एआय पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी संवाद साधत आहे. धोरणात्मक कारणांमुळे या कंपन्यांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत, मात्र या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या डिजिटल सामर्थ्यात मोठी भर पडणार आहे. केवळ मोठ्या शहरांपुरते मर्यादित न राहता, सरकारने आता ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील शाळांमध्ये 'एआय जागरूकता' मोहिमेला सुरुवात केली आहे. भारताच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा आणि प्रादेशिक भाषांचा एआय मॉडेल्समध्ये समावेश करण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे. यामुळे भविष्यात एआय तंत्रज्ञान केवळ इंग्रजीपुरते मर्यादित न राहता सर्वसामान्यांच्या भाषेत उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नेटफ्लिक्स, मेटा अन् गुगलला भारताच्या 'चौकटीत' राहावे लागेल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर कडक नियमावली असावी यासाठी भारत आता जागतिक स्तरावर नेतृत्व करत आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, एआय प्रशासनासाठी तांत्रिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोन विकसित करण्याबाबत भारत सध्या जगातील ३० देशांशी थेट संपर्कात आहे. परदेशी डिजिटल प्लॅटफॉर्मना इशारा देताना मंत्री म्हणाले की, नेटफ्लिक्स किंवा मेटा सारख्या कोणत्याही जागतिक कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करताना देशाच्या संवैधानिक चौकटीचे आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे पालन करणे अनिवार्य असेल. ज्या देशात काम करता, तिथल्या कायद्यांचा सन्मान करणे ही या कंपन्यांची जबाबदारी आहे. वाढत्या चुकीच्या माहितीबद्दल (Misinformation) चिंता व्यक्त करत, विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी 'डीपफेक'वर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. ऑनलाइन हानी टाळण्यासाठी सरकार नियमावलीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. कंटेंट क्रिएटर्सच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार आता 'कॉपीराइट' आणि 'फेअर रेव्हेन्यू शेअरिंग' (महसूल वाटणी) यावर भर देत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या मजकुराचा योग्य मोबदला मूळ निर्मात्यांना मिळावा, यासाठी विविध प्लॅटफॉर्मसोबत चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.