राज्य सरकारचा निर्णय; शिल्पांचे पुरातत्त्वीय, सांस्कृतिक आणि जैविक महत्त्व जगासमोर आणणार
मुंबई : आद्य मानवी संस्कृतीची साक्ष देणाऱ्या कोकणातील कातळशिल्पांना जागतिक वारशाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या कातळशिल्पांच्या शास्त्रोक्त संशोधनासाठी आणि युनेस्को नामांकन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी १४ कोटी ६२ लाख ३२ हजार ६७१ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कोकणात आढळलेली हजाराहून अधिक कातळशिल्पे आद्य ऐतिहासिक काळातील मानवी संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. या शिल्पांचे पुरातत्त्वीय, सांस्कृतिक आणि जैविक महत्त्व जागतिक पातळीवर अधोरेखित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच युनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या नव्या डेस्कमुळे या प्रक्रियेला संस्थात्मक बळ मिळणार आहे.
‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ २०२६ ते २०२९ या कालावधीत कार्यरत राहणार असून त्याच्या मुंबई आणि रत्नागिरी अशा दोन शाखा असतील. मुंबई शाखा संशोधन आणि समन्वयाची जबाबदारी सांभाळेल. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कातळशिल्पांवरील साहित्याचा सखोल आढावा घेणे, ऐतिहासिक नकाशे व उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने तांत्रिक अभ्यास करणे आणि कातळशिल्पांचा अद्ययावत माहितीकोश तयार करणे ही या शाखेची प्रमुख कामे असतील. तसेच, युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वेक्षण, नोंदणी आणि संवर्धनासाठी मानके निश्चित केली जातील. संशोधन लेखन, जागतिक परिषदांसाठी सादरीकरणे आणि धोरणात्मक अहवाल तयार करण्याचे कामही या शाखेकडे सोपविण्यात आले आहे.
रत्नागिरी शाखा क्षेत्रीय कार्य आणि जनसहभागावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. कातळशिल्पांचे प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन शास्त्रोक्त सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित नकाशांकन, ड्रोनद्वारे छायाचित्रण व व्हिडिओ दस्तऐवजीकरण ही कामे या शाखेतर्फे केली जाणार आहेत. स्थानिक परंपरा, लोककथा आणि स्थाननामांचा अभ्यास व संकलन करून सांस्कृतिक संदर्भही नोंदवले जातील. नैसर्गिक क्षरण किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यमापन करून संवर्धनासाठी शिफारसी देण्याची जबाबदारीही या शाखेवर असेल. स्थानिक समुदायांशी संवाद साधून वारसा जतनासाठी जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
१४.६२ कोटींची तरतूद
प्रकल्पांतर्गत वैज्ञानिक चाचण्या आणि सहकार्यासाठी ६ कोटी ३८ लाख २२ हजार रुपये, मनुष्यबळासाठी २ कोटी ९४ लाख ६६ हजार ७९२ रुपये, उपकरणे व पायाभूत सुविधांसाठी २ कोटी ६० लाख ५० हजार रुपये आणि १० टक्के प्रशासकीय अधिभारासाठी १ कोटी ३२ लाख ९३ हजार ८७९ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण खर्च १४ कोटी ६२ लाख ३२ हजार ६७१ रुपये इतका आहे.
या प्रकल्पाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून मुंबईच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक काम पाहणार असून दर सहा महिन्यांनी शासनाला प्रगती अहवाल सादर केला जाणार आहे. कोकणच्या या अमूल्य वारशाला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.