गृहनिर्माणासह पायाभूत विकासात कॅनडाचे सहकार्य राज्यासाठी महत्त्वाचे : मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कॅनडाची भागीदारी

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी कॅनडा उत्सुक आहे.कॅनडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या सहभागातून गृहनिर्माण व पायाभूत क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे या सहकार्याची सुरुवात केली जाईल. कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सेबास्टियन यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक व गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अभिनेता अजिंक्य देव आणि अतुल गुप्ता उपस्थित होते. कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या गुंतवणुकीसंदर्भात आठ प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विविध पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा लाभ घेण्यात येणार आहे. म्हाडा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल. प्राथमिक टप्प्यात दोन प्रकल्पांची निवड करून भागीदारीच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. सेबास्टियन यांनी महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासासाठी कॅनडाच्या वित्तपुरवठा साखळीच्या माध्यमातून विविध तांत्रिक व आर्थिक उपाययोजनांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात येईल, तसेच आवश्यकतेनुसार जी-20 ऑफटेकसह उच्च दर्जाची ‘ट्रिपल-ए’ रेटेड विश्वासार्हता प्रदान करण्यात येईल, अशी वचनबद्धता व्यक्त केली.

पायाभूत विकासासाठी गुंतवणुकीची वैशिष्ट्ये :

रुपयांमध्ये निधीचे विनियमन : स्थानिक चलनात गुंतवणूक व यजमान देशातच निधीची पुनर्गुंतवणूक करण्याची तरतूद असून, त्यामुळे निधी परत पाठवण्याचा धोका राहणार नाही. हेजिंग किंवा स्वॅप प्रणालीची आवश्यकता भासणार नाही.
वन-स्टॉप सोल्यूशन : सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेब-आधारित व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे कॅनडाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी उद्योग, संसाधने, नेटवर्क आणि राज्य शासनाच्या प्रणालींशी जोडलेले सर्वसमावेशक ‘वन-स्टॉप सोल्यूशन’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. टर्न-की प्रकल्प अंमलबजावणी : राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्धता, दीर्घकालीन परतफेडीची मुदत तसेच विमा संरक्षणाद्वारे जोखीम कमी करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तांत्रिक सहकार्य : प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापन, कार्यान्वयन व देखरेख प्रक्रियांमध्ये कॅनडाचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार असून, स्थानिक भागीदारांच्या सहभागातून प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येतील.