Sunday, February 1, 2026

भारतातील मलेरिया रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट

भारतातील मलेरिया रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट

मुंबई : मलेरिया हा आजार एकेकाळी भारतातील सार्वजनिक आरोग्यासमोरील मोठे आव्हान मानला जात होता. मात्र गेल्या दशकात राबवण्यात आलेल्या लक्ष केंद्रीत उपाययोजनांमुळे या आजाराच्या प्रसारात लक्षणीय घट झाली आहे. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन आराखड्यानुसार (२०१६–२०३०) भारताने २०३० पर्यंत मलेरियाचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याआधी, म्हणजे २०२७ पर्यंत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थानिक मलेरिया प्रसार खंडित करण्याचा टप्पा गाठण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र यात किती यश आले आहे हा कळीचा मुद्दा असून याचे ऑडिट होणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अलीकडील माहितीनुसार, २०२२ ते २०२४ या कालावधीत देशातील २३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील १६० जिल्ह्यांमध्ये एकही स्थानिक मलेरिया रुग्ण आढळलेला नाही. मलेरिया नियंत्रणाच्या दिशेने ही बाब महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. विशेषतः पूर्व आणि मध्य भारतातील आदिवासीबहुल, दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या मोहिमांमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे.

आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२३ या कालावधीत भारतातील मलेरिया रुग्णसंख्येत सुमारे ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाली आहे. याच काळात मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट नोंदवण्यात आली आहे. परिणामी, जागतिक पातळीवर मलेरिया नियंत्रणात भारताची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे. राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन आराखड्यात जिल्ह्यांचे वर्गीकरण मलेरियाच्या तीव्रतेनुसार करण्यात आले आहे. ज्या भागांत आजाराचा धोका अधिक आहे, तेथे विशेष लक्ष देण्यात येते. या आराखड्याचे प्रमुख घटक म्हणजे तापाच्या रुग्णांचे सक्रीय व निष्क्रिय सर्वेक्षण, वेळेत तपासणी व संपूर्ण औषधोपचार, डास नियंत्रणासाठी कीटकनाशक फवारणी व मच्छरजाळ्यांचे वितरण, डिजिटल माध्यमातून रुग्णनोंद व निरीक्षण, स्थानिक समुदायाचा सहभाग आणि जनजागृती या उपाययोजनांमुळे मलेरियाचा प्रसार रोखण्यात मदत झाली आहे.

मलेरियाचा प्रादुर्भाव मोजण्यासाठी वार्षिक परजीवी घटना दर (एपीआय) हा निर्देशांक वापरला जातो. एका वर्षात प्रति हजार लोकसंख्येमागे किती मलेरिया रुग्ण आढळले, यावरून एपीआय ठरवला जातो. याशिवाय रुग्ण शोध दर, मृत्यूदर आणि प्रयोगशाळा तपासणीचा डेटा वापरून परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा