अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी संसदेत नुकतेच आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर! वाचा 'हे' ४० महत्वाचे मुद्दे एका क्लिकवर!

मोहित सोमण: नुकत्याच महत्वाच्या घडामोडीत समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पीय भाषणात भारताच्या आगामी अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७% असू शकतो असे आपल्या उद्गारात म्हटले.७९९ पानांचा हा अर्थसंकल्प पूर्व सर्वेक्षण अहवाल त्यांनी सादर केला असून १६ खंडात हा विखुरला असल्याची माहितीही समोर आली आहे. परवा रविवार १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन सादर करतील. गतवर्षीच्या सरकारची आर्थिक कामगिरी व अमंलबजावणी व सरकारी ताळेबंदीची व एकूणच आर्थिक स्थिती स्पष्ट होणार असून या अनुषंगाने आगामी अर्थसंकल्पात नवी दिशा हा अहवाल स्पष्ट करणार आहे.

अर्थसंकल्प सर्वेक्षणातील महत्वाचे मुद्दे -

१) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील संभाव्य वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) ४.४% आहे.

२) महसूल तूट १.५%

३) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील एकूण खर्च (Total Expenses) ५०६५३४५ कोटींवर संभाव्य असून एकूण भांडवली खर्च (Total Capital Expenditure) ११२१०९० कोटींवर.

४)अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार (BE) २०२५-२६ मधील एकूण खर्च ५०६५३४५ कोटी अंदाजित आहे, ज्यापैकी एकूण भांडवली खर्च ११२१०९० कोटी आणि प्रभावी भांडवली खर्च १५४८२८२ कोटी आहे.

५) २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यांच्या वाट्याचा हस्तांतरण, अनुदाने/कर्जे आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत वितरणासह राज्यांना हस्तांतरित होणारे एकूण संसाधने २५०१२८४ कोटी आहेत, जे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा ४९१६६८ कोटींनी अधिक आहे.

६)सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष २७ मध्ये जीडीपी वाढ ६.८-७.२% राहण्याचा अंदाज.

७) अमेरिकेकडून ५०% कर लागू केल्यानंतरही अनेक संरचनात्मक सुधारणा आणि धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे भारताचा विकास वेगवान झाला.

८) जागतिक अर्थव्यवस्थेचा अंदाज मध्यम कालावधीत मंदच राहतो, चलनविषयक धोरण आधार देणारे ठरेल अशी अपेक्षा.

९) आर्थिक वर्ष २६ मध्ये देशांतर्गत मागणी आर्थिक विकासाला आधार देईल.

१०) गेल्या ४ वर्षांत किरकोळ महागाईने स्पष्टपणे घसरण केली आहे.

११) स्वदेशी अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे, कार्यक्षमता, नवोपक्रम किंवा जागतिक एकात्मतेला धक्का न लावता ते कसे करायचे यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

१२) एकूण थेट परकीय गुंतवणूक प्रवाह लवचिक राहिला आहे.

१३) आर्थिक वर्ष २५ मध्ये एकूण व्यापार तूट ९४.७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.

१४) आर्थिक वर्ष २७ मध्ये उच्च महागाई ही चिंताजनक असण्याची शक्यता नाही.

१५)सर्वेक्षणानुसार, युरोपियन युनियनने (EU) CBAM ला कार्बन गळतीपासून संरक्षणासाठी एक पर्यावरणीय उपाय म्हणून सादर केले आहे. या तथाकथित 'कार्बन करा'मुळे भारताच्या व्यापार संधींसाठी महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण झाले आहेत.

१६) युरोपियन युनियनची कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) ही कार्बन-केंद्रित वस्तूंच्या आयातीवरील एक कार्बन शुल्क आहे.सर्वेक्षणानुसार, जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) अखेरीस नोकऱ्यांमध्ये कपात झाली, तर सरकार कामगार कपातीऐवजी पगारदार कर्मचाऱ्यांवरील कर वाढवू शकते.

१७) सर्वेक्षणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) एका पेपरचा हवाला देण्यात आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की, कामगारांची जागा घेण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांच्या वाढीव नफ्यावर कर लावण्यास सरकारला भाग पडू शकते.

१८) आर्थिक आकडेवारीच्या अहवालानुसार, ग्रामीण महिलांचा कार्यशक्तीमधील वाढता सहभाग हे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महिला कामगार दलातील वाढीचे प्रमुख कारण ठरले आहे.

१९) महिला कामगार दलातील सहभागाचा दर सात वर्षांपासून वाढत आहे, म्हणजेच २०१७-१८ मधील २३.३% वरून २०२३-२४ मध्ये ४१.७% पर्यंत पोहोचला आहे, ज्याचे मुख्य कारण ग्रामीण महिलांचा वाढता सहभाग आहे असे अहवालात म्हटले आहे.

२०) आर्थिक अहवालानुसार, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया आणि स्टार्ट-अप इंडियासारखे सरकारी कार्यक्रम उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी तयार केले गेले आहेत, परंतु उत्पन्नातील विषमता कायम आहे.

२१) महिलांचे आर्थिक योगदान निर्विवाद आहे, तरीही पद्धतशीर अडथळ्यांमुळे त्यांची कमाईची क्षमता गंभीरपणे मर्यादित आहे असे अहवालात म्हटले आहे.

२२) आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पर्यटन क्षेत्र आर्थिक वर्ष २३ मध्ये जीडीपीच्या ५% या महामारीपूर्व पातळीवर परतले आहे.

२३)अहवालानुसार, पर्यटन क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान आर्थिक वर्ष २३ मध्ये त्याच्या महामारीपूर्व पातळीच्या ५ टक्क्यांवर परतले आहे असे अहवालात म्हटले.

२४) आर्थिक सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २४ (पीई) च्या सध्याच्या किमतींनुसार, कृषी आणि संलग्न उपक्रम क्षेत्र भारताच्या जीडीपीमध्ये १६% योगदान देते.

२५)कृषी आणि संलग्न उपक्रम' क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकाळापासून कणा राहिले आहे आणि ते राष्ट्रीय उत्पन्न व रोजगारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. हे क्षेत्र चालू किमतींवर आर्थिक वर्ष २४ (पीई) मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे १६% योगदान देते असे सर्वेक्षणात म्हटले.

२६) सर्वेक्षण अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रवासी वाहतुकीत इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) ८% वाढ.

२७) भारतीय रेल्वेने आर्थिक वर्ष २४ मध्ये सुरू झालेल्या प्रवासी वाहतुकीत ८% वाढ नोंदवली. आर्थिक वर्ष २४ मध्ये महसूल-उत्पादक मालवाहतुकीत ५.२% वाढ झाली असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले.

२८) आर्थिक वर्ष १५ ते आर्थिक वर्ष २४ दरम्यान भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या देशांतर्गत उत्पादनात १७.५% च्या सीएजीआरने वाढ झाली.

२८) देशांतर्गत वाहन विक्रीतील वाढ अधोरेखित करताना, आर्थिक सर्वेक्षणात असे समोर आले आहे की, २०२४ या आर्थिक वर्षात भारतातील ऑटोमोबाईल विक्रीत १२.५% वाढ वाढ . या बदलाची दखल घेऊन, सरकारने पीएलआय योजना एक वर्षासाठी वाढवली.

२९) आर्थिक वर्ष २५ च्या एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये, देशाच्या तयार स्टील उत्पादनात ४.६% वाढ नोंदवली गेली. स्टील क्षेत्रातील ही सातत्यपूर्ण वाढ सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांमुळे आणि प्रमुख पायाभूत सुविधा उद्योगांमध्ये वाढलेल्या सार्वजनिक खर्चामुळे झाली

३०) अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या तीन तिमाहीत किरकोळ महागाईचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत कमी झाला आहे. किरकोळ महागाईचा दर आर्थिक वर्ष २४ मधील ५.४% वरून एप्रिल-डिसेंबर २०२४ मध्ये ४.९% पर्यंत खाली आला असे सर्वेक्षणात म्हटले.

३१) सर्वेक्षणानुसार, जीडीपीच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, वीज आणि बांधकाम क्षेत्रातील जोरदार वाढीमुळे आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये औद्योगिक क्षेत्रात ६.२% वाढ झाली.

३२) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आर्थिक सर्वेक्षण जाहीर होण्यापूर्वी भारताच्या प्रगती अहवालावर प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, देश जागतिक वाढीमध्ये १५% योगदान देतो.

३३) भूआर्थिक विखंडन (GEF) आणि चीनची उत्पादन प्रगती व सामरिक वर्चस्व लक्षात घेऊन भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या वाढीच्या दृष्टिकोनाचे मूल्यांकन करताना, सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, भारतासाठी पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणजे अंतर्गत इंजिन आणि देशांतर्गत वाढीच्या साधनांना पुनरुज्जीवित करणे आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर लक्ष केंद्रित करणे आहे.

३४) सुधारणा आणि आर्थिक धोरणाचे लक्ष आता 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस २.०' अंतर्गत मुख्य अजेंडा म्हणून पद्धतशीर नियमनमुक्तीवर असले पाहिजे.

३५) सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारताच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघात वाढ झाली, जी आर्थिक वर्ष २४ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत ४७.२ अब्ज डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २५ च्या याच कालावधीत ५५.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली, जी वार्षिक १७.९ % वाढ आहे.

३६) आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ ने निर्यात क्षेत्राची लवचिकता (Flexibility) अधोरेखित केली जे जागतिक आर्थिक आव्हानांना न जुमानता अलिकडच्या वर्षांत सातत्याने वाढीच्या मार्गावर आहे.

३७) आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण निर्यातीत (वस्तू + सेवा) सातत्याने वाढ झाली आहे, ज्यात वार्षिक ६% वाढ दिसून आली आहे. भारताचे बाह्य कर्ज गेल्या काही वर्षांपासून स्थिर राहिले आहे, सप्टेंबर २०२४ च्या अखेरीस बाह्य कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर १९.४% होते असे सर्वेक्षणात म्हटले.

३८) या सर्वेक्षणात व्यावसायिक बँकांच्या एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (GNPA) गुणोत्तरात सातत्यपूर्ण घट झाल्याचे अधोरेखित केले आहे.

३९) क्रेडिट-जीडीपी तफावत आर्थिक वर्ष २३ च्या पहिल्या तिमाहीतील -१०.३% वरून आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या तिमाहीत -०.३% पर्यंत कमी झाली आहे

४०) बँकेच्या कर्जामधील अलीकडील वाढ शाश्वत